प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज (मंगलवार) रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) दरों को मंजूरी दे दी गई है.
रबी 2025-26 के लिए इस योजना की अनुमानित बजटीय आवश्यकता 37,952.29 करोड़ रुपये होगी, जो कि खरीफ सीजन 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है.
इस निर्णय से देशभर के किसानों को डीएपी (Di-Ammonium Phosphate), एनपीकेएस (NPKS - Nitrogen, Phosphorus, Potash, Sulphur) जैसे उर्वरक किफायती और सब्सिडी दरों पर उपलब्ध होंगे.
इस निर्णय से सरकार का उद्देश्य किसानों को स्थिर मूल्य और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है ताकि खेती लागत को कम किया जा सके और उत्पादन में बढ़ोतरी हो.
एनबीएस योजना (Nutrient Based Subsidy Scheme) की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से की गई थी. इस योजना के तहत सरकार फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी को पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर) के आधार पर तय करती है. वर्तमान में सरकार देशभर में 28 ग्रेड के पी एंड के उर्वरक किसानों को उर्वरक कंपनियों/आयातकों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराती है.
सरकार का यह निर्णय किसान हितैषी दृष्टिकोण को और सशक्त बनाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में उर्वरकों की कीमतें स्थिर रखने में मदद करेगा.
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