गुजरात के आदिवासी किसानों को मुफ्त बीज और खाद दे रही राज्‍य सरकार, इन जिलों में मिलेगा योजना का फायदा

गुजरात के आदिवासी किसानों को मुफ्त बीज और खाद दे रही राज्‍य सरकार, इन जिलों में मिलेगा योजना का फायदा

गुजरात सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए आदिवासी किसानों को मुफ्त बीज और खाद देने की योजना शुरू की है. इसके तहत राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 48,190 किसानों को लाभ मिलेगा.

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Nov 18, 2026,
  • Updated Nov 18, 2026, 5:59 PM IST

गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों को रबी सीजन में खेती के लिए बीज और खाद उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. इसके तहत राज्य के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 48,190 किसानों को लाभ मिलेगा. यह सहायता जनजातीय कल्याण योजना के तहत कृषि विविधीकरण योजना (रबी सीजन 2026-27) के माध्यम से दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य खेती की लागत कम करने के साथ आदिवासी क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है.

2012 में शुरू हुई थी कृषि विविधीकरण योजना

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने रबी सीजन के लिए भी आदिवासी किसानों को बीज और खाद की सहायता देने का फैसला किया है. गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, राज्य में आदिवासी किसानों के लिए कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी. अब तक इस योजना से करीब 15.70 लाख आदिवासी किसान लाभान्वित हो चुके हैं.

इन जिलों के किसानों को मिलेंगे बीज

बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों के किसानों को मुख्य फसल के रूप में गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक फसल के बीज दिए जाएंगे. इसके साथ टमाटर, भिंडी और बैंगन के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे. खाद सहायता के तहत किसानों को 50-50 किलो की एक-एक बोरी PROM और अमोनियम सल्फेट के साथ एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल दी जाएगी.

सात जिलों में सब्‍जी की खेती को बढ़ावा

नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों के किसानों को भिंडी, टमाटर, लौकी और खीरे के बीज दिए जाएंगे. इसके अलावा बैंगन और ब्रोकली के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इन जिलों के किसानों को भी खाद सहायता के रूप में 50 किलो PROM, 50 किलो अमोनियम सल्फेट और एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल मिलेगी. बीज और खाद की मात्रा एक एकड़ जमीन पर खेती की जरूरत के हिसाब से तय की गई है.

किसानों को ट्रेनिंग और बाजार से जुड़ने में भी मिलेगी मदद

योजना के तहत केवल बीज और खाद ही नहीं दिए जाएंगे, किसानों को खेती से जुड़ा प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी. इसके लिए संबंधित एजेंसी फोन कॉल और मैसेज के जरिए किसानों को जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन देगी. योजना का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंचाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गुजरात के जनजातीय विकास विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है.

वित्त वर्ष 2022-23 से यह पोर्टल राज्य के सभी आदिवासी जिलों में काम कर रहा है. इस व्यवस्था के तहत किसान आवेदन से लेकर सहायता की मंजूरी तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं. इससे किसानों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. सरकार के मुताबिक, इस योजना का मकसद आदिवासी किसानों की खेती का खर्च कम करना, उत्पादन बढ़ाना और उनकी आय में सुधार करना है. (एएनआई)

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