आलू किसानों को सब्सिडी में आ रही समस्याओं, आगामी सीजन में आलू पर सहायता तथा आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी लखनऊ में स्थित उद्यान निदेशालय में प्रमुख सचिव उद्यान बीएल मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.
बैठक में किसान संगठन की ओर से आलू किसानों की वर्तमान समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया. प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो तथा किसी भी किसान को रजिस्ट्रेशन से लेकर सब्सिडी की धनराशि प्राप्त करने तक किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. वहीं, बैठक में आगामी समय में 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आलू पर सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.
इसके साथ ही आगामी आलू सीजन में 1.75 रुपये प्रति किलोग्राम तक परिवहन सहायता/सब्सिडी दिए जाने की दिशा में भी सरकार की ओर से तैयारी किए जाने की जानकारी बैठक में सामने आई. किसान संगठन ने मांग रखी कि किसानों को इसका लाभ बिना किसी रुकावट और सरल प्रक्रिया के माध्यम से मिलना चाहिए.
किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आलू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने का मुद्दा भी मजबूती से रखा. किसान नेताओं ने कहा कि आलू की उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को कई बार अपनी फसल लागत से कम कीमत पर बेचनी पड़ती है. ऐसे में आलू के लिए उचित MSP निर्धारित किया जाना किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम होगा.
इस मौके पर प्रमुख सचिव उद्यान बीएल मीणा ने किसान प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की प्रक्रिया में किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी. किसानों की समस्याओं को विभागीय स्तर पर गंभीरता से लेकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम सिंह वर्मा ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आलू किसानों की वास्तविक समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से रखना है.
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, समय पर सहायता और सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए संगठन लगातार प्रयास करता रहेगा. किसान संगठन ने स्पष्ट किया कि आलू किसानों को सब्सिडी, परिवहन सहायता और MSP का लाभ दिलाने के लिए सरकार के साथ संवाद जारी रहेगा और किसानों की समस्याओं को हर स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा.
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