केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ महीनों से गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने को लेकर चल रहे अलग-अलग अनुमानों पर विराम लगाते हुए कहा कि इस बार फसल अच्छी है और बंपर उत्पादन होगा. वहीं, केंद्रीय कृषि विभाग के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा है कि अभी जितना तापमान है, उतने में गेहूं की फसल अच्छी होने की उम्मीद है. अगर तापमान बढ़ेगा भी तो उत्पादन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का बुवाई क्षेत्र बढ़ गया है.
केंद्र सरकार ने इस बार 115 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है. पिछली बार 113.29 लाख टन के करीब उत्पादन हुआ था. वहीं, अगर गेहूं के बुवाई क्षेत्र की बात करें तो इस बार 324 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बुवाई हुई है.
रबी सीजन की शुरुआत में तापमान सामान्य से काफी अधिक था, जिसकी वजह से किसान बिजाई से हिचक रहे थे, लेकिन बाद में तापमान थोड़ा अनुकूल होने पर गेहूं की बुवाई में तेजी आई और बुवाई के पिछले रिकॉर्ड टूट गए. अगर अब ऐसे ही मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता है तो संभव है कि उत्पादन के मामले में भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे.
बता दें कि सरकार जलवायु परिवर्तन और ज्यादा पैदावार के लिए नई और हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दे रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में अब ज्यादातर किसान उच्च तापमान को सहन करने वाली गेहूं किस्मों की ही बुवाई कर रहे हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अगर फरवरी मार्च में तापमान बढ़ भी जाता है तो पैदावार और क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बाजार में इन दिनों गेहूं की आवक कम है और दाम एमएसपी 2275 रुपये से काफी ऊपर चल रहे हैं. वहीं, ज्यादातर राज्यों में नई फसल की आवक 15 मार्च के बाद और 1 अप्रैल से आना शुरू होगी. नए मार्केटिंग सीजन में गेहूं का एमएसपी 2425 रुपये रहने वाला है, केंद्र पहले ही इसकी घोषणा कर चुका है. वहीं, सरकार आम उपभोक्ता के लिहाज से गेहूं का दाम करने की कोशिशों में लगी हुई है, ताकि उपलब्धता के साथ लोग इसे खरीद सकें.
इसके लिए सरकार OMSS के तहत ज्यादा मात्रा में गेहूं की नीलामी कर रही है. वहीं, बीते दिन केंद्र ने गेहूं के भंडारण के लिए मात्रा में संसोधन किया है, जिससे बाद ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और प्रोसेसर्स कम मात्रा में गेहूं का भंडारण कर सकेंगे. इन्हें तय लिमिट में स्टॉक लाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है. ऐसा नहीं करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अब इन्हें हर शुक्रवार को गेहूं स्टॉक की ताजा जानकारी सरकार के पोर्टल पर करनी होगी.