महाराष्ट्र में चना की सरकारी खरीद एक अप्रैल से जारी है लेकिन अभी तक एक भी किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. राज्य के परभणीऔर हिंगोली जिलों में सरकारी खरीद के लिए किसानों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया है. बताया जा रहा है कि खुले बाजार में चना की कीमत बेहतर हुई हैं और यह अब न्यूनतम 5400 रुपये से अधिकतम 5700 रुपये की कीमत पर आ गया है. इस वजह से किसानों का सरकारी खरीद से मोह भंग हो गया है. दोनों ही जिलों में एक भी किसान खरीद केंद्र पर नहीं पहुंचा है.
साल 2024 के रबी सीजन में परभणी में 1 लाख 90 हजार हेक्टेयर के क्षेत्र में चना बोया गया था. जबकि हिंगोली में एक लाख 59 हजार 769 हेक्टेयर में इसकी बुवाई की गई थी. पिछले साल की तुलना में इस बार उत्पादकता बढ़ी है. दोनों ही जिलों में फरवरी मार्च के महीने कृषि बाजार में नए चने की आवक के बाद कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी. तब किसान संगठनों ने मांग की थी कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर इसकी खरीद की जाए.
मार्च महीने के अंत में एमएसपी स्कीम को फसल खरीद के लाया गया. सरकार ने दोनों जिलों में 28 केंद्रों पर किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए गए. राज्य के सहकारिता संघ की तरफ से रबी सीजन 2024-25 के लिए चना की गारंटीड कीमत 5650 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है.
1 अप्रैल से 29 जून 2025 तक किसानों से गारंटीड कीमत पर चना की खरीद की जाएगी. परभणी और हिंगोली दोनों ही जिलों में 380.96 टन खरीद लक्ष्य तय किया गया है. पिछले कुछ दिनों से खुले बाजार में चने की कीमतें एमएसपी की तुलना में कभी 150 रुपये ज्यादा तो कभी कम हो जाती है. इस वजह से किसान अब एमएसपी खरीद केंद्र पर नहीं जाना चाहते हैं. सूत्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कम रहने या फिर जीरो रहने की स्थिति की इस बार अभी तक खरीद नहीं हुई है.
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