बिहार में मॉनसून की बेरुखी के बीच खेती ने पकड़ी रफ्तार, धान की रोपाई 50 फीसदी के पार

बिहार में मॉनसून की बेरुखी के बीच राज्य के किसान खरीफ (शारदीय) फसलों की खेती में लगे हुए हैं. गंगा समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. वहीं, कुछ इलाकों में किसान खेतों में पानी के इंतजार में आसमान की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं. इन तमाम दिक्कतों के बावजूद शारदीय (खरीफ) फसलों की रोपनी में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है. जुलाई अपनी समाप्ति की ओर है. वहीं, राज्य में धान की रोपनी अपने लक्ष्य के करीब 53 प्रतिशत यानी 19.96 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है. साथ ही अन्य फसलों की खेती में भी बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं, खरीफ सीजन में अब तक 23.31 लाख हेक्टेयर में सभी फसलों की खेती हो पाई है, जो लक्ष्य का करीब 53% है.

बिहार में अभी तक धान की रोपनी

उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन कोषांग पूरी तरह सक्रिय है और राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्यों की निगरानी की जा रही है. सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ 2025 में धान की रोपनी का लक्ष्य 37.45 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 19.96 लाख हेक्टेयर में रोपनी हो चुकी है. यह कुल लक्ष्य का करीब 53% है. पिछले वर्ष इसी समय तक यह आंकड़ा 46% था, जिससे इस बार 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह सुधार दर्शाता है कि सरकार के सहयोग से किसान कठिनाइयों के बावजूद खेती में जुटे हुए हैं.

मक्का और दलहन की खेती

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मक्का की बुवाई में भी अच्छी प्रगति देखने को मिली है. कुल लक्ष्य 2.86 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 1.72 लाख हेक्टेयर (60%) में मक्का बोया जा चुका है.वहीं, दलहन फसलों में 45%, तिलहन में 3%, मोटे अनाज में 22% तथा अन्य फसलों में भी 45% क्षेत्र में खेती पूरी हो चुकी है. वहीं, पूरे राज्य में कुल खरीफ फसलों की खेती 23.31 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है, जो कुल लक्ष्य 43.97 लाख हेक्टेयर का 53% है.यह पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है.

आपदा प्रबंधन के तहत काम में तेजी

कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बीते दिनों सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ मौसम की समीक्षा की थी. जहां उन्होंने विशेष रूप से वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे जिलों में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाए और डीजल अनुदान वितरण का निर्णय जल्द लिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि नहरों के सुचारू संचालन के लिए जल संसाधन विभाग से संपर्क कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही, कृषि फीडरों से सिंचाई हेतु 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग से भी अनुरोध किया गया है.