हरियाणा सरकार ने किसानों की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी है. राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसान की हर फसल को सरकार अब MSP पर खरीदा जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा. वहीं, राज्य के किसानों का पिछले आबियाने (नहर पानी शुल्क) का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया माफ करने की घोषणा की गई है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरूक्षेत्र से थानेसर विधानसभा की "म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा" रैली में कहा कि हमने हरियाणा के किसानों के लिए कई युगांतरकारी घोषणाएं की हैं, जिनमें सबसे प्रमुख घोषणा ये है कि अब हरियाणा के किसान की हर फसल को सरकार अब MSP पर खरीदेगी. किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हों उन्हें MSP का वास्तविक मूल्य मिलेगा. उन्होंने कहा कि आज से हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसान की प्रत्येक फसल को MSP पर खरीदेगी.
वर्तमान में प्रदेश सरकार 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही रही है. अब हरियाणा की अन्य सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी. इन अन्य फसलों की लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा -
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक, नूहं, फतेहाबाद और सिरसा में 2023 से पहले आपदा में फसलों को हुए नुकसान की मुआवजा की लंबित 137 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा करते हुए कहा कि एक हफ्ते में यह राशि सम्बंधित किसानों के खाते में चली जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तीन स्टार वाली मोटर देश भर से कहीं से भी खरीदने की अनुमति होगी. वर्तमान में प्रदेश में तीन स्टार मोटर की केवल 10 कंपनियां रजिस्टर हैं. अब देश में तीन स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल पर आ जाएंगी और किसान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंपनी से तीन स्टार मोटर खरीद सकेंगे. इससे 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अतिरिक्त, बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रांसफार्मर का खर्चा किसान से नहीं लिया जाएगा. ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों के जरिए अपने खर्चे पर बदले जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का कोरा झूठ और MSP को लेकर बहकाने की राजनीति अब किसान भाइयों के सामने है. देश भर में जहां भी कांग्रेस की सरकार हैं वहां सिर्फ वही दो फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं जिनका पैसा एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार देती है. हरियाणा का हमारा किसान कांग्रेस के झूठ और बहकावे में आने वाला नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में गांवों के विकास पर 23586 करोड रुपए की राशि खर्च करके ग्रामीण आँचल में विकास को एक नई दिशा दी गई है।
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