पंजाब के कृषि मंत्री राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. यहां के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंदिया ने शनिवार को कहा है कि अगर पंजाब के किसान धान की खेती के अलावा दूसरी फसलों की तरफ से रुख करते हैं तो उन्होंने एक लाख रुपये से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. माना जा रहा है कि इस ऐलान से पंजाब के किसानों को फसल विविधीकरण कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. गौरतलब है कि धान की खेती में पानी की खपत काफी ज्यादा होती है.
कृषि मंत्री खुंदिया ने कहा है कि किसानों को पानी की ज्यादा खपत करने वाली धान की फसल से वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने पर प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. खुंदिया धान की जगह वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के बारे में जानकारी दे रहे थे. उन्होंने कहा कि खुंदिया कोई भी किसान अधिकतम पांच हेक्टेयर भूमि पर इस नई स्कीम का फायदा उठा सकता है. साथ ही प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में जाएगी.
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खुंदिया ने कहा कि पहली किस्त डिजिटल फसल सर्वे और कृषि मैपर ऐप के जरिये से वैरीफाई होने के तुरंत बाद ही ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके बाद दूसरी किस्त फसल कटाई के तुरंत बाद किसानों के अकाउंट में आएगी. उन्होंने बताया कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर 60:40 के अनुपात में इस कार्यक्रम को आर्थिक सहायता देंगे यानी योजना का 60 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और 40 फीसदी राज्य सरकार.
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उन्होंने बताया कि इस प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 289.87 करोड़ रुपये की राशि एलॉट की गई है. उनका कहना था कि पंजाब ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे देश को खाद्य सुरक्षा में स्वतंत्र होने में मदद मिली थी. पंजाब में धान की खेती के कारण सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ गई है. इस वजह से भूजल स्तर में कमी आ रही है. उनका कहना था कि पंजाब सरकार ने राज्य के सभी जिलों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया है.
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विशेष मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण केएपी सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024 के दौरान किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) शुरू किया है. योजना का लाभ उठाने के लिए किसान राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रभावी तौर पर शुरू हो और ठीक से चल सके इसके लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा.