छत्तीसगढ़ में MSP पर 50 प्रतिशत से अधिक हुई धान की खरीद, किसानों के खातों में पहुंचे 15213 करोड़ रुपये

छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए किसान बड़ी संख्या में क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. सरकार ने खरीफ सीजन 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 50 प्रतिशत से अधिक धान की खरीदी की है. खास बात यह है कि धान खरीद पूरी होने में अभी लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है. ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में धान खरीदी में और तेजी आएगी. ऐसे प्रदेश सरकार ने इस बार 13 मिलियन टन धान खरीदने का सक्ष्य निर्धारित किया है. 

छत्तीसगढ़ में बीते 1 नवंबर से धान की खरीद हो रही है, जो 31 जनवरी तक चालू रहेगी. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार तक 6.67 मिलियन टन धान की खरीद की जा चुकी है. प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक 13 लाख से अधिक किसानों ने 2,739 खरीद केंद्रों पर धान बेचा है. इसके बदले किसानों के खातों में 15,213 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. ऐसे भाजपा सरकार ने धान खरीद सीमा बढ़ा दी है और किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रही है. पिछले सीज़न में, कांग्रेस सरकार ने 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीद की थी और राज्य में सत्ता में वापस आने पर इसे बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने का वादा किया था.

इस दिन तक किसान बेच सकते हैं धान

अधिकारियों ने बताया कि पहले धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने का लाभ मिलेगा. इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जो किसान एक नवंबर से पूर्व निर्धारित मात्रा में धान बेच चुके हैं, वे शेष मात्रा 31 जनवरी तक धान क्रय केंद्रों में बेच सकेंगे. खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों को 15 क्विंटल प्रति एकड़ समर्थन मूल्य के साथ-साथ 2040 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया, जिसके साथ उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी गई. ऐसे में अधिकतम भुगतान 39,600 रुपये हुआ है. 

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पिछले साल के मुकाबले अधिक कमाई

अधिकारियों ने कहा कि इस साल 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. ऐसे में किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रुपये मिलेंगे. चालू सीजन में धान की बिक्री पर किसानों को पिछले साल की तुलना में 25,500 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.

एफसीआई ने बढ़ाया धान खरीद का टारगेट

बता दें कि कल ही खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए चावल की उपलब्धता बनाए रखना चाहती है. इसके लिए एफसीआई किसानों से धान खरीद बढ़ाने जा रही है, क्योंकि उसे बफर स्टॉक लिमिट टारगेट को पूरा करना है. एफसीआई ने कहा है कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के किसानों से धान की खरीद को बढ़ाया जाएगा. वहीं, धान खरीद कीमत ज्यादा मिलने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कुछ राज्य एमएसपी बोनस की घोषणा करने वाले हैं. वहीं, सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चावल की उपलब्धता बनी रहने की बात कही गई है. 

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