महाराष्ट्र सरकार ने बारिश की कमी को देखते हुए राज्य की 358 में से 265 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है. सरकार अब प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने में जुटी है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि दिवाली से पहले किसानों को सहायता उपलब्ध करा दी जाए. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को नांदेड़ जिले के अर्धापुर गांव का दौरा कर फसलों की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को फसल नुकसान का सटीक और वास्तविक आकलन करने के निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि राहत का लाभ सही किसानों तक पहुंचाने के लिए नुकसान का सही आकलन जरूरी है.
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फसल बीमा योजनाओं के जरिए अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए खेतों में हुए नुकसान का सही आकलन होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सभी किसानों को एक समान राहत देने के बजाय वास्तविक नुकसान के आधार पर सहायता पहुंचाना अधिक प्रभावी होगा.
राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मदद देने के लिए प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित सरकार की प्राथमिकता में हैं और कोशिश की जा रही है कि दिवाली से पहले उन्हें सहायता मिल सके.
बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फसलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उन्होंने बताया कि बारिश की कमी का असर रबी सीजन पर भी पड़ रहा है. सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है.
राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए फसल ऋण के पुनर्गठन, भूमि राजस्व में रियायत और बिजली बिल में सब्सिडी सहित कई राहत उपायों की घोषणा की है. इन उपायों का उद्देश्य सूखे की वजह से प्रभावित किसानों पर बढ़े आर्थिक दबाव को कम करना है.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नांदेड़ जिले की बाकी दो तहसीलों को भी सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन बांधों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, वहां खड़ी फसलों के लिए एक बार सिंचाई का पानी देने पर भी सरकार विचार कर रही है.
बावनकुले ने कहा कि सरकार किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि सूखे और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है. चंद्रशेखर बावनकुले प्रभावित किसानों को अधिकतम सहायता सुनिश्चित करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रमुख हैं.
उन्होंने प्रशासन को राहत प्रक्रिया में सटीक आकलन और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार बालिराजा पाणंद सड़क योजना और ग्रामजी योजना का विस्तार नगर पंचायत क्षेत्रों तक करने पर भी विचार कर रही है. बाद में बावनकुले ने किसानों और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न मांगों से जुड़े आवेदन भी लिए. (पीटीआई)
