महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की गिरती कीमतों से निपटने और किसानों को राहत देने के लिए विशेषज्ञ उपसमिति बनाई है. समिति कीमत गिरने के कारणों, निर्यात नीति के असर और प्याज वैल्यू चेन की समीक्षा करेगी. रिपोर्ट 15 दिन में सरकार को सौंपी जाएगी.
महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने नाफेड और एनसीसीएफ की खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की मांग उठाई है. किसान संगठन ने खरीद का दैनिक ब्योरा सार्वजनिक करने, कम दाम पर प्याज बेच चुके किसानों को राहत देने और स्थायी मूल्य सुरक्षा तंत्र बनाने की मांग की है.
