खड़ी फसल पर फेरना पड़ा हाथ, पानी की कमी से तबाह हुई लाखों की खेती
Oct 23, 2026महाराष्ट्र के बीड जिले सहित पूरे मराठवाड़ा में बारिश न होने के कारण भीषण सूखे जैसे हालात बन गए हैं. पानी की कमी के चलते किसानों की खड़ी फसलें सूख रही हैं, जिसके कारण बीड के एक किसान को अपनी डेढ़ एकड़ में लगी टमाटर की फसल खुद उखाड़नी पड़ी. लागत न निकलने और सरकार की ओर से घोषित 5 हजार रुपये की मदद को नाकाफी बताते हुए किसानों ने प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की है.
इथेनॉल पर रोक से बढ़ी चीनी मिलों की मुश्किलें, किसानों के भुगतान पर भी संकट के आसार
Oct 21, 2026केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के रस, सिरप और शीरे से बने इथेनॉल की खरीद पर एक साल की रोक लगाने के फैसले से चीनी मिलों और गन्ना किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसान संगठनों का दावा है कि इससे चीनी उद्योग को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा और किसानों के भुगतान पर भी असर पड़ सकता है.
बारिश की कमी से मोसंबी के बागानों पर संकट, फल झड़ने से किसानों को हो रहा भारी नुकसान
Oct 18, 2026महाराष्ट्र के जालना जिले में बारिश की कमी से मोसंबी के बागान सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं. पिछले दो से तीन महीने से बारिश नहीं होने के कारण कुओं में पानी घट गया है और फलों का बड़े पैमाने पर झड़ना जारी है, जिसके चलते किसानों को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है.
हाईवे से हटे किसान, अब चीनी मिलों की ओर कूच... राजू शेट्टी ने बदली आंदोलन की रणनीति
Oct 15, 2026महाराष्ट्र में राजू शेट्टी के नेतृत्व में गन्ना किसानों ने पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर 31 घंटे तक चले चक्का जाम आंदोलन को खत्म कर दिया है. अब किसानों ने आंदोलन की दिशा बदलते हुए चीनी मिलों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. किसानों की मांग गन्ने के दाम में 500 रुपये प्रति टन बढ़ोतरी, चीनी का न्यूनतम खुदरा मूल्य 50 रुपये प्रति किलो और इथेनॉल का रेट 70 रुपये प्रति लीटर करने की है. किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक मिलों में गन्ना पेराई और चीनी की सप्लाई नहीं होने देंगे.
लातूर में 52 एकड़ गन्ना और 200 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन फसल जलकर राख, किसानों ने लगाई मदद की गुहार
Oct 14, 2026महाराष्ट्र के लातूर जिले में आग की दो घटनाओं में किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वाकडी गांव में 22 किसानों की 52 एकड़ गन्ने की फसल जल गई, जबकि दूसरे गांव में चार किसानों का करीब 14 लाख रुपये का सोयाबीन राख हो गया. गन्ने के खेत में शॉर्ट सर्किट की आशंका है.
सूखे पर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार: किसान-पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों के लिए बन रहा ये प्लान
Oct 11, 2026महाराष्ट्र में सूखे के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण परिवारों को अगले छह से आठ महीने तक राहत देने की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय सूखा आकलन दल के साथ बैठक में रोजगार, खाद्यान्न, पेयजल और पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था को प्राथमिकता देने की जानकारी दी.
महाराष्ट्र सूखे के लिए CM फडणवीस ने केंद्र से मांगा स्पेशल पैकेज, दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात
Oct 08, 2026महाराष्ट्र में गंभीर सूखे के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विशेष केंद्रीय आर्थिक सहायता की मांग की. फडणवीस के अनुसार, राज्य के 32 जिलों में सूखे का असर है और 358 में से 265 तालुका प्रभावित हैं. केंद्र की टीम 8 से 11 अक्टूबर तक स्थिति का जमीनी आकलन करेगी.
महाराष्ट्र में फसल पंचनामे का 45 फीसदी काम पूरा, सूखा प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले मिलेगा पैसा
Oct 07, 2026महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि 45 फीसदी फसल नुकसान के पंचनामे पूरे हो चुके हैं. सरकार दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी में है. केंद्रीय टीम भी जल्द सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी.
महाराष्ट्र सूखा संकट: सरकारी ऐलान के बाद राहत के इंतजार में किसान, पिछले मुआवजे का भी उठाया मुद्दा
Oct 06, 2026महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित होने के बाद भी मराठवाड़ा के किसानों को राहत का इंतजार है. धाराशिव में बारिश की कमी से सोयाबीन समेत खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है. पानी और चारे का संकट भी गहराया है. किसान पिछले साल की लंबित सहायता और इस साल के फसल नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
महाराष्ट्र के सूखे पर केंद्र ने बनाई टीम, 265 तहसीलों में हालात का लेगी जायजा
Oct 06, 2026महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय टीम गठित की है. टीम राज्य के 265 सूखा प्रभावित तालुकाओं का दौरा कर स्थिति, फसल नुकसान और किसानों की समस्याओं का आकलन करेगी.
'महाराष्ट्र को केंद्र से मिलेगी बड़ी मदद', डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने PM मोदी से सूखे पर चर्चा की
Oct 06, 2026महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. करीब एक घंटे चली बैठक में पानी, खेती और पशुओं के चारे की स्थिति पर चर्चा हुई.
महाराष्ट्र के गांव-शहरों में पानी की कटौती का ऐलान, जानिए रबी फसलों की सिंचाई के लिए क्या है प्लान
Oct 05, 2026महाराष्ट्र में कम बारिश से सूखे की स्थिति के बीच बीड की सभी 11 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है. मंत्री पंकजा मुंडे ने किसानों को दिवाली पर राहत का भरोसा दिया है. वहीं, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 फीसदी पानी कटौती लागू करने की जानकारी दी है.
समय पर बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल पर संकट, जालना के किसानों की बढ़ी चिंता
Oct 04, 2026महाराष्ट्र के जालना में बारिश की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है. जामवाड़ी इलाके में बारिश नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल सूखने लगी है. किसान फसल खराब होने और उत्पादन घटने की आशंका से परेशान हैं.
पिछले साल बाढ़, इस बार सूखा: बीड में किसानों ने किया प्रदर्शन, सोयाबीन फसल के साथ जलाया सरकारी आदेश
Oct 02, 2026बीड के मांजरा क्षेत्र में फसल बर्बादी से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. किसानों ने सूखी सोयाबीन की फसल और सरकारी जीआर की होली जलाकर विरोध जताया. किसानों ने सोयाबीन नुकसान के लिए प्रति एकड़ 50 हजार और गन्ना किसानों के लिए एक लाख रुपये की सहायता की मांग की.
महाराष्ट्र में सूखे क्षेत्र का बढ़ेगा दायरा, मंडल स्तर पर होगा फसल नुकसान का सर्वे, पढ़ें डिटेल
Sep 30, 2026महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ सकता है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सूखे के तय मानकों से बाहर रह गए इलाकों में भी वास्तविक फसल नुकसान की जांच की जाएगी. इसके लिए मंडल स्तर तक सर्वे कराया जाएगा और नुकसान के आधार पर किसानों को राहत देने पर फैसला होगा.
महाराष्ट्र में ‘सूखा राहत’ पर रार, कांग्रेस बोली- पहली लिस्ट में 28 मंत्रियों के क्षेत्र, विपक्षी इलाके छोड़े गए
Sep 29, 2026कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सूची में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि पहली सूची में 33 में से 28 मंत्रियों के तालुके शामिल हैं, जबकि विपक्षी क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया.
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