छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में धान किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जरूरी फैसलों को मंजूरी दी है. इसके तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी. इसमें धान पर बोनस राशि भी शामिल है. यह खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी.
राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाने की बात कही है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, किसानों को धान की बिक्री के 6 से 7 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी की जाएगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने सामान्य धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान पर 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है. यानी सरकार सामान्य धान पर 731 रुपये और ग्रेड ए धान पर 711 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस राशि देगी.
धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. किसानों का पंजीयन ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य किया गया है, ताकि डुप्लीकेशन और फर्जी पंजीयन रोके जा सकें.
खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 73 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
धान के अवैध आवक को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग दल गठित किए जाएंगे. साथ ही धान के उठाव और परिवहन व्यवस्था की सघन निगरानी के लिए भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा.
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