छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 105 लाख मीट्रिक टन खरीद, किसानों को 23,448 करोड़ का भुगतान

छत्तीसगढ़ में चल रहे धान खरीद अभियान ने इस साल एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, 13 जनवरी, 2026 तक, खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 105.14 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान 1,777,419 किसानों से खरीदा गया है, और रिकॉर्ड 23,448 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं. यह किसी भी साल 13 जनवरी तक राज्य में अब तक की सबसे ज्यादा खरीद मात्रा और सबसे ज्यादा भुगतान है.

पिछले सालों से तुलना करने पर इस उपलब्धि की अहमियत पता चलती है. खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2020-21 के दौरान, 13 जनवरी तक, 1,749,003 किसानों से 72.15 LMT धान खरीदा गया था, जिसका कुल भुगतान 13,550 करोड़ रुपये था. CMO ने बताया कि 2021-22 में, इसी तारीख तक, 1,709,834 किसानों से 68.77 LMT धान खरीदा गया था, और 13,410 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

20,022 करोड़ रुपये का भुगतान

2022-23 में, 13 जनवरी तक, 2,214,302 किसानों से 97.67 LMT धान खरीदा गया था, और 20,022 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इन सभी पैमानों के मुकाबले, 2025-26 ने पिछले हर साल को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वह खरीदी गई मात्रा हो या किसानों को किया गया कुल भुगतान.

जहां 2020-21 में 72.15 LMT, 2021-22 में 68.77 LMT, और 2022-23 में 97.67 LMT धान खरीदा गया था, वहीं अकेले 13 जनवरी, 2026 तक 105.14 LMT धान खरीदा जा चुका है. इसी तरह, CMO के अनुसार, पेमेंट बढ़कर 23,448 करोड़ रुपये हो गया है, जो इस सीजन में अब तक का सबसे ज्यादा है.

छत्तीसगढ़ CMO के अनुसार, राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हर योग्य किसान द्वारा उगाया गया हर दाना खरीदा जाएगा, और हर रुपया समय पर दिया जाएगा, ताकि राज्य के किसान ज्यादा समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनें.

अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई

खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के लिए, सरकार ने धान के भंडारण में कमी और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. जहां 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच कमी पाई गई, वहां भंडारण केंद्र के इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. जहां कमी 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच थी, वहां विभागीय जांच शुरू की गई. जहां कमी 2 प्रतिशत से ज्यादा थी, वहां केंद्र इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया, विभागीय कार्रवाई शुरू की गई, और जहां भी गड़बड़ी साबित हुई, वहां आपराधिक FIR दर्ज की गईं.

पिछले दो सालों में, धान की खरीद और भंडारण में अनियमितताओं और लापरवाही के कारण, 33 खाद्य निरीक्षकों और खाद्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, दो मामलों में FIR दर्ज की गई हैं, और एक भंडारण केंद्र इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है. CMO ने कहा कि यह भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दिखाता है.

धान की नीलामी जारी

खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई कमी के संबंध में, सरकारी आदेशों के अनुसार, छह जिला विपणन अधिकारियों और छह भंडारण केंद्र इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जो प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम है. यह भी महत्वपूर्ण है कि 2018-19 में, 25.61 लाख हेक्टेयर से धान की खरीद की गई थी, जो कुल 80.38 लाख मीट्रिक टन था.

CMO ने आगे कहा कि भारत सरकार के सेंट्रल पूल व्यवस्था के तहत, 78 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले लगभग 116 लाख मीट्रिक टन धान को एडजस्ट किया जा सकता था. बाकी धान की नीलामी के जरिए बिक्री की गई. हालांकि, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के पास सेंट्रल टारगेट के हिसाब से पिसे हुए चावल के लिए वेयरहाउस की क्षमता सीमित थी, इसलिए धान को पूरी तरह से निपटाने में लगभग 12 से 15 महीने लग गए, जिससे स्टोरेज सेंटर्स पर सूखने (श्रिंकेज) की संभावना बढ़ गई.(ANI)