वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया है. बजट के जरिए सरकार ने कम से कम 5 प्रमुख योजनाओं के लिए दी जाने वाली कुल रकम में 130 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की है. वित्त मंत्री ने देश की महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं जैसे 4 मुख्य क्षेत्रों पर टारगेट कई उपायों की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलना है.
इस वर्ष अप्रैल-मई के आसपास होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए एक आर्थिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करने की संभावना जताई गई है. इसके जरिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के वोटर्स को साधने की कोशिश की है. जबकि, जुलाई में पूर्ण बजट में और कई बड़े ऐलान करने के संकेत दिए गए हैं.
सरकार ने इन योजनाओं के लिए खोला पिटारा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आवंटन 60,000 रुपये से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो कि 43.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है.
- आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना - वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 के 7,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो 4.2 प्रतिशत की वृद्धि है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)- वित्त वर्ष 2015 के लिए आवंटन 4,645 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो 33.48 प्रतिशत का इजाफा है.
- सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,903 करोड़ रुपये किया गया है जो 130 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.
- सोलर पॉवर ग्रिड - वित्त वर्ष 2025 का बजट अनुमान वित्त वर्ष 2014 के 4,970 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,500 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है.
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन - वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2014 के 297 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये किया गया, जो 102 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है.
ये भी पढ़ें -
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)