भारत सरकार ने समुद्री उत्पादों (सीफूड) के निर्यात को बड़ी तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले पांच सालों में इसे 8.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक ले जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देना जरूरी है ताकि भारतीय समुद्री उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिल सके.
पीयूष गोयल ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि भारत को केवल कच्चा झींगा (श्रिम्प) बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके और मूल्य जोड़कर (value-added products) निर्यात करना चाहिए. इससे भारतीय उत्पादों की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और किसानों तथा मछुआरों को ज्यादा फायदा मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पिछले साढ़े तीन साल में 9 मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जिससे विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच और आसान हो जाएगी.
मंत्री ने बताया कि भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 2013-14 में 5 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 8.5 अरब डॉलर हो गया है. इसी दौरान दुनिया में इस सेक्टर का व्यापार भी बढ़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कई चुनौतियां हैं, जैसे शिपिंग खर्च बढ़ना, लेकिन ये वैश्विक मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है.
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने ऊर्जा और महंगाई को बेहतर तरीके से संभाला है. देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कई देशों की तुलना में स्थिर रखी गई हैं. सरकार खाद और ईंधन पर भारी सब्सिडी दे रही है ताकि किसानों और आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े.
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ानी चाहिए. उन्होंने बताया कि देश से अब अमेरिका, चीन, यूरोप और एशिया के कई देशों में निर्यात हो रहा है. खास बात यह है कि झींगा भारत का सबसे प्रमुख निर्यात उत्पाद बना हुआ है. आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं.
सरकार हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत कर रही है ताकि निर्यात तेजी से हो सके. हर जिले के एक खास उत्पाद को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई जा रही है. इससे छोटे उत्पादकों और मछुआरों को सीधा फायदा मिलेगा और भारत वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बना सकेगा.
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