उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को अपने पशुओं की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. जटिल बीमारियों के इलाज और जांच की सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एचसीएल फाउंडेशन ने करार किया है. इसके तहत पशु चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा. इससे डेयरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालकों का इलाज में होने वाला मोटा खर्च घटेगा तो वहीं गंभीर बीमारियों से मरने वाले पशुओं को बचाने और पशु सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
देश की बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल HCLTech की कॉर्पोरेट सामाजिक कार्य करने वाली संस्था एचसीएल फाउंडेशन (HCLFoundation) ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ डेयरी और पशुपालन विकास के लिए हाथ मिलाया है. पशुओं को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं देने के साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस उपकरणों की उपलब्धता के इरादे से हरदोई के संडीला में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पशु चिकित्सालय को लैस करेगा.
सीएसआर जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग ने हरदोई के संडीला में सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल को कृत्रिम गर्भाधान और पशुपालन विस्तार सेवाओं (CAAES) के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे हरदोई के हरदोई के 328 गांवों में 37000 से अधिक डेयरी किसानों को मदद मिलेगी. जबकि, 14000 से अधिक किसानों और ग्रामीणों को बेहतर पशु प्रबंधन विधियों की ट्रेनिंग मिलेगी.
इस करार का उद्देश्य पशु चिकित्साल की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है, जिसमें यूएसजी और एक्सरे सुविधाओं के साथ-साथ पैथोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक सेवाओं को विस्तार दिया जा सके. इससे पशुपालन इकोसिस्सटम को मजबूती मिलेगी. एचसीएल फाउंडेशन के कम्यूनिटी प्रोजेक्ट निदेशक आलोक वर्मा ने कहा कि हम डेयरी विकास के जरिए किसानों और ग्रामीण की आजीविका में सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं. एचसीएल फाउंडेशन कृत्रिम गर्भाधान और पशुपालन विस्तार सेवाओं (CAAES) को विस्तार देगा.
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण डेयरी विकास और पशु स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं. एचसीएल फाउंडेशन के साथ मिलकर किसानों को सुलभ, हाई क्वालिटी वाली पशु चिकित्सा देखभाल देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. उन्होंने कहा कि नया पशु अस्पताल पशुओं की इलाज को बेहतर करेगा, जिससे उत्पादकता में सुधार होगा और पशुपालकों को मदद मिलेगी.
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