राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में राजस्थान को केवल कृषि-प्रधान राज्य से देश के सबसे बड़े डेयरी केंद्र में बदलना है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीएम शर्मा ने कहा कि 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि अब तक 341 गौशालाओं में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं. सीएम ने किसानों और पशुपालकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, उचित मूल्य और सुरक्षित आजीविका के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
शनिवार को देवरहा बाबा गौ सेवा परिवार द्वारा आयोजित गौ-आधारित अर्थव्यवस्था पर एक शिखर सम्मेलन 'गौ-महाकुंभ' को संबोधित करते हुए, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने मवेशियों, गोपालकों और किसानों के कल्याण के लिए "अभूतपूर्व कदम" उठाए हैं. उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन योजनाओं के लिए 2,791 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है. हर पंजीकृत गौशाला को प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये और प्रति बछड़े प्रतिदिन 25 रुपये की सहायता दी जा रही है.
सीएम भजनलाल ने कहा कि पंचायत स्तर पर नंदीशाला सहभागिता योजना के तहत 62 करोड़ रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियां सृजित की गई हैं. एक अन्य कार्यक्रम में, राज्य सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित राजस्थान' का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर जयपुर मेट्रो के विस्तार तक, सभी परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी. सीएम शर्मा ने कहा, "हमने 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ पूंजी निवेश पर विशेष ज़ोर दिया है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को ये भी कहा कि राज्य के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली मिलेगी. विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन करते हुए, शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि हमारे किसान अन्नदाता होने के साथ-साथ ऊर्जादाता भी होंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार के दौरान युवाओं को परेशान करने वाले पेपर लीक मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने दोहराया कि युवाओं से किया गया एक महत्वपूर्ण वादा पूरा करते हुए, पांच वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी.
(सोर्स- PTI)
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