उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और ऊर्जा मंत्री सिंह से मुलाकात कर यूपी में केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित हो रही किसान कल्याण योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने इन योजनाओं के संचालन में केंद्र सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी से अवगत कराते हुए चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार को दी जाने वाली शेष राशि को भी जारी करने का अनुरोध किया. जिससे लाभार्थी किसानों के हित सुरक्षित करते हुए इन योजनाओं का सुचारू तौर पर संचालन सुनिश्चित हो सके.
कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि किसानों के हित में चलाई जा रही केंद्रीय सहायता से चल रही कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं की शेष धनराशि शीघ्र जारी कराने के उद्देश्य से शाही ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. इस दौरान तोमर और सिंह ने अगले 2 दिन में केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में दी जाने वाली शेष राशि जारी करने का आश्वासन दिया.
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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के रूप में 70 करोड़ 82 लाख रुपये, कृषि प्रसार के लिए चलाई जाने वाली योजना 'सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (एसएमएई) के लिए 54 करोड़ 80 लाख रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के लिए 25 करोड़ 83 लाख रुपये तथा किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए चलाई जाने वाली योजना सबमिशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए 43 करोड़ 50 लाख रुपये की केंद्रीय किस्त अगले 2 दिन में जारी कर देने का आश्वासन दिया है.
शाही ने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं. इस बाबत केंद्रीय अंश के रूप में बकाया भुगतान होना है. शाही ने सिंह को बताया कि इस योजना के दोनों फेज में यूपी के कुल 30 हजार किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है. इसके एवज में फरवरी 2023 तक कुल 12620 सोलर पंप किसानों के खेत पर लगाए जा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से शेष राशि के रूप में 38.67 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया. शाही ने बताया कि ऊर्जा मंत्री ने भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे सोलर पंप के पहले फेस की दूसरी किस्त इस सप्ताह जारी करने का आश्वासन दिया है. शाही ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दूसरे फेज के लिए 31 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है. राज्य सरकार दोनों ही फेज के लिए पहले से 116 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर चुकी है.
विभाग की ओर से बताया गया कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति काे देखते हुए शाही ने कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट राशि के व्यय की समीक्षा कर शीघ्र शेष बजट राशि का व्यय करने का निर्देश दिया है. शाही ने कृषि, गन्ना, उद्यान, मत्स्य एवं पशुपालन विभागों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के तहत आंवटित बजट राशि का इस सप्ताह व्यय सुनिश्चित करने को कहा.
बैठक में मौजूद अपर मुख्य सचिव, कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि को यदि 31 मार्च से पहले खर्च नहीं किया गया, तो भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा बजट को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि मद के सापेक्ष कार्य किए जा चुके हैं, तो शेष बजट इसी तत्काल स्वीकृत कराकर उसका व्यय सुनिश्चित करें.
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