यूपी में सीड पार्क बनाने को मंजूरी, 10 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें अलग-अलग क्षेत्र के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. इसी में कृषि क्षेत्र भी है. सरकार ने निर्णय लिया कि लखनऊ में एक सीड पार्क बनाया जाएगा. इससे पहले कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दी. कृषि विभाग से जुड़े फैसले के बारे में सरकार ने कहा कि उत्तरप्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ.चरण सिंह के नाम पर होगा. लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख के खर्च से यह सीड पार्क बनेगा.

यूपी सरकार ने पशुधन और दुग्ध विकास को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. कैबिनेट फैसले के मुताबिक, उत्तरप्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे प्रदेश में पशुधन और दुग्ध विकास के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. सरकारी फैसले में कहा गया है कि नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35 परसेंट किया जाएगा.

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इन फैसलों को मंजूरी

•नगर विकास विभाग:-

अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति.

•औद्योगिक विकास विभाग:-

मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी.

जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी.

•ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी.

•पंचायतीराज विभाग- पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी.

•नागरिक उड्डयन विभाग- निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी, कार्मिकों में
(पायलट, को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों और तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ) को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

यूपी सरकार का बड़ा फैसला

गुरुवार की कैबिनेट बैठक में दो सबसे अहम फैसले रहे. एक, सीड पार्क की स्थापना और दुग्ध नीति में संशोधन. सीड पार्क की जहां तक बात है तो इसकी मांग लंबे दिनों से चली आ रही थी क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और यह कृषि प्रधान भी है. खेती के लिए बीजों की जरूरत बड़े स्तर पर देखी जाती है. इसे देखते हुए सीड पार्क बनाने का फैसला बहुत अहम है. इससे यूपी के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. बीज पार्क खुलने से बीज उत्पादक किसानों की कमाई बढ़ेगी क्योंकि वे सीड पार्क से सीधा जुड़ सकेंगे और बीज बेच सकेंगे.

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