यूपी में 31 मार्च से पहले किसानों को नलकूप के बिलों में मिलेगी बड़ी राहत, अधिकारी तैयार कर रहे रोडमैप

UP News: किसानों की खेती की लागत को कम करने और उनकी आय को दोगुना करने के प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा विद्युत उत्पान क्षमता को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत हैं. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों की खेती की लागत को कम करना और उनकी आय को दोगुना करने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है. खेती की लागत को कम करने में बिजली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. किसानों को निर्वाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए विद्युत की ढांचागत व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है. किसानों के 5,001 कृषि फीडरों को पर्याप्त बिजली मिले इसलिए उन्हें अलग किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2023 के पहले के नलकूप के बिलों के अधिभार में छूट देने के लिए योजना लायी जाएगी.,

शर्मा ने संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार ने चुनाव में किसानों को मुफ्त बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा किया है. अब 1 अप्रैल, 2023 से किसानों के निजी नलकूप के बिजली बिलों को माफ कर दिया गया है. साथ ही इसके पहले के बिलों के अधिभार में छूट की योजना भी लायी जाएगी. बिजली की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के बाद यह व्यवस्था की गई है. शीघ्र ही किसानों को इसका लाभ मिले इसके लिए रोडमैप बनाया जाएगा.

निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उसी घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने अपना वादा निभाते हुए छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं. 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को हमने नगर ग्राम पंचायतों में बदल दिया है, इसलिए हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म करके इसे मर्ज कर दिया है. इस तरह दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा.
 
प्रदेश के 6-7 करोड़ किसानों को होगा फायदा

शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद भी ट्यूबवेल है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचता है. इस तरह लगभग लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है. प्रति किसान यदि 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 6-7 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है. किसानों को अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके पहले का यदि कोई बकाया है तो उसके लिए हम ब्याज रहित योजना लेकर आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा.

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