ओडिशा के लाखों समुद्री मछुआरे के लिए खुशखबरी है. इनकी इनकम बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि एमएमकेवाई योजना के तहत मछुआरे को आर्थिक सहायता दी जाएगी. उन्हें सरकार की ओर से समुद्री मछली पकड़े के लिए सब्सिडी मिलेगी, ताकि वे उन पैसों से नाव, इंजन और जाल खरीद सकें. राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही रोजगार भी सृजन होगा.
दरअसल, ओडिशा में समुंद्री तटरेखा 480 किलोमीटर में फैला हुआ है. राज्य में करीब 5.18 लाख मछुआरे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर हैं. यही वजह है कि ओडिशा सरकार ने मछुआरों को नाव, इंजन और जाल खरीद के लिए 10 लाख रुपये तक सब्सिडी देने का फैसला किया है. खास बात यह है कि एमएमकेवाई के लाभार्थियों के लिए नाव खरीदना अनिवार्य किया गया है. लेकिन इंजन और जाल को वैकल्पिक में रखा गया है. एससी/एसटी/महिला/पीडब्ल्यूडी/ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को 60 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. वहीं, सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की गई है. सब्सिडी सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जाएगी.
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खास बात यह है कि राज्य सरकार ने नाव बनवाने लिए 7.50 लाख रुपये लागत तय की है. इसके ऊपर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. यानी लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपये मुफ्त में दिए जाएंगे. इसी तरह एससी/एसटी/महिला/पीडब्ल्यूडी/ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को नाव खरीदने के लिए कुल लागत के ऊपर 60 फीसदी का अनुदान मिलेगा. इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें 4.50 लाख रुपये मुफ्त में मिलेंगे.
इसी तरह नाव में लगने वाले मोटर इंजन के लिए सरकार ने 1.40 लाख रुपये की लागत निर्धारित की है. इसके अलावा 10 हजार रुपये लाइफ जैकेट खरीदने के लिए तय किए गए हैं. इसके ऊपर भी सभी श्रेणी के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलेगी. फिश जाल खरीदने के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इसके ऊपर भी सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 फीसदी और एससी/एसटी/महिला/पीडब्ल्यूडी/ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को 60 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. इस तरह एमएमकेवाई योजना के तहत मछुआरे सब्सिडी पर कुल 10 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं.
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1. पहचान पत्र की फोटो कॉपी
2. पासपोर्ट साइज फोटो
3. जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
4. आधार कार्ड
5. बैंक पासबुक
6. आवश्यकतानुसार अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
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