पीएम स्वामित्व योजना क्या है, ग्रामीण लोगों को क्या मिलते हैं लाभ, यहां जानें सबकुछ 

केंद्र सरकार द्वारा गांव के लोगों को भी शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम स्वामित्व योजना भी है. इस योजना के तहत गांव के उन लोगों को अपने घर की जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है, जो किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है. दरअसल, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ऐसे लोग हैं, जिनकी घर की जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, जिससे उनकी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता है. इसके अलावा, इस जमीन पर लोन भी नहीं मिल पाता है. इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है. 

ऐसे में आइए जानते हैं पीएम स्वामित्व योजना आखिर है क्या और इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और किसानों का क्या फायदा है- 

पीएम स्वामित्व योजना क्या है? 

पीएम स्वामित्व योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था. स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांव में बसे हुए ग्रामीण परिवारों के मालिकों को "अधिकारों के रिकॉर्ड"/संपत्ति कार्ड प्रदान करना है. इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है. इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम स्तरीय योजना शामिल हैं. यह पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को और बढ़ाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे. इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य कमजोर समूहों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया गया है.

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31 मार्च 2023 तक 2.39 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है, जो 3.72 लाख गांवों के कुल लक्ष्य का 63% है. ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश राज्य, लक्षद्वीप, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव क्षेत्रों में पूरा हो गया है. उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के बाद हरियाणा के लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं. राज्यों और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समन्वय के साथ लगभग 74,000 गांवों के लिए 1.24 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार करने की उपलब्धि हासिल की गई है.

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स्वामित्व योजना के लाभ 

साल 2024 तक स्वामित्व योजना को देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, इस योजना के कई फायदे हैं- 

• प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना घरौनी संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाता है.
• इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा.
• भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी.
• ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है.