केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं. वहीं, अब किसानों को योजना की 19वीं किस्त का इंतजार है. देश में लाखों किसान ऐसे भी रहे, जिन्हें 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला. पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 5 अक्टूबर को आखिरी किस्त महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की थी. ऐसे में जानिए पीएम किसान से जुड़ी वो सभी जानकारियां जिससे आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
शुरू दिन से ही केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि योजना के लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों की प्रक्रिया पूर्णत: सही तरीके से पूरी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान इसका पालन नहीं कर पाते और योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं. इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है. साथ ही इसमें किसी प्रकार की धांधली न हो इसके लिए किस्त का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है.
मालूम हो कि योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये सालाना तीन समान किस्ताें में दिए जाते हैं. 2000 रुपये की प्रत्येक किस्त हर चार माह के अंतराल में किसानों को दी जाती है. वहीं, अगर अब तक के ट्रेंड को देखें तो किसानों के खाते में पीएम किसान की किस्त किसी न किसी फसल सीजन की शुरूआत में दी जाती है, जिसका उपयोग किसान खाद-बीज की खरीदी या खेत तैयार करने में करते हैं. किसानों के लिए यह छोटी सी राशि भी बड़ी मददगार साबित होती है. ऐसे में अगली किस्त फरवरी 2025 में आने की संभावना है. हालांकि, 19वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
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ई-केवाईसी: ई-केवाईसी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है. इसे पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल से तीन प्रकार से पूरा किया जा सकता है. पहले तरीके के मुताबिक कोई आवेदक पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या पीएम किसान मोबाइल ऐप पर ईकेवाईसी के ऑप्शन पर जाकर मोबाईल पर आधार ओटीपी के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है. दूसरी तरीके में आवेदक को सीएससी सेंटर से बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करने की सुविधा रहेगी. वहीं, तीसरा तरीका चुनने पर सीएएसी सेंटर अथवा पीएम किसान ऐप पर फेस रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) से ई-केवाईसी पूरी होगी.
आधार-बैंक खाता लिंक: योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है. यह काम अधूरा रहने पर भी खाते में पैसा नहीं आता है. इसे लेकर अगर आप संदेह में हैं तो अपनी बैंक शाखा अथवा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से इसकी जांच कर सकते हैं. वहीं, बैंक खाता लिंक न होने की स्थिति में अपनी बैंक शाखा (होम ब्रांच) से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. जैसा कि यह योजना डीबीटी आधारित है तो बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी चालू होना जरूरी है. बैंक से इसकी भी जानकारी हासिल कर इसे भी चालू करवा लें.
जमीन सत्यापन: जमीन का सत्यापन पीएम किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे.
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