PM-Kisan: इन किसानों से पाई-पाई का हिसाब लेगी सरकार, हरियाणा में सामने आई ये चौंकाने वाली रिपोर्ट

PM Kisan Scheme की 16वीं किस्त आ गई है. अब तक पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंच भी गए हैं. महाराष्ट्र के यवतमाल से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह किस्त जारी की है. उन किसानों के चेहरे पर खुशी है जिन्होंने यह राशि पाई है. लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है. यह चेतावनी उन किसानों के लिए है जो पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के लिए पात्र नहीं हैं, पर कागजातों में गड़बड़ी कर 2000 रुपये की किस्त झटक ली है. अब सरकार ऐसे किसानों से पाई-पाई का हिसाब लेगी. इतना ही नहीं, खाते में आए पैसे को रिकवर भी करेगी.

इस संदर्भ में हरियाणा से एक रिपोर्ट सामने आई है. यह रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि PAC की है. पीएसी की रिपोर्ट बताती है कि PM-Kisan स्कीम के तहत हरियाणा के 89,345 अपात्र किसानों ने 121.42 करोड़ रुपये की राशि पाई है. पीएसी की यह रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा के पटल पर गुरुवार को रखी गई.इस रिपोर्ट के बाबत 'दि ट्रिब्यून' ने एक खबर प्रकाशित की है.

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रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

दरअसल, पीएसी ने अपात्र किसानों को दी गई PM-Kisan की राशि से जुड़ी कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया है. इस बारे में कैग को हरियाणा के कृषि विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि उसने 26,667 अपात्र किसानों की पहचान की है जिन्होंने 40.62 करोड़ रुपये की राशि पाई है. इसके अलावा 62,678 किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन उन्होंने भी 80.82 करोड़ रुपये की राशि ले ली है.

कृषि विभाग ने शुरू में कमेटी को बताया था कि 2,583 किसानों से केवल 2.50 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि 6.50 करोड़ रुपये और भी वसूल किए गए. कृषि विभाग ने कमेटी को बताया था कि भारत सरकार ने हरियाणा के कृषि विभाग को कहा है कि केंद्रीय स्तर पर इनकम टैक्स वाले किसानों की जांच की जाएगी. इस जांच के बाद टैक्स देने वाले किसानों की संख्या घटने की संभावना है. चूंकि जांच अभी की जानी है, इसलिए PM-Kisan पोर्टल पर अभी रिकवरी का मॉड्यूल बंद है.

जांच के दायरे में ये किसान

इन सभी गड़बड़ियों को देखते हुए PAC ने अपात्र किसानों और इनकम टैक्स वाले किसानों से पीएम किसान का पैसा वापस लेने की इच्छा जताई है. ऐसे में उन किसानों की सिरदर्दी बढ़ने वाली है जो दस्तावेजों में गड़बड़ी कर या गलत आंकड़ा देकर पीएम किसान का पैसा पा रहे हैं. सरकार की जांच जैसे ही पूरी होगी, इन किसानों से PM-Kisan का पैसा रिकवर किया जाएगा. इस बारे में राज्य सरकार के अलावा केंद्र भी जानकारी दे चुका है. 

योजना के शुरू होने के बाद से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने स्कीम के वेब पोर्टल पर 20.24 लाख किसानों को रजिस्टर किया है, जिनमें से 19.88 लाख का वेरिफिकेशन किया जा चुका है. 12 अक्टूबर 2023 तक 18.87 लाख किसान इस योजना के तहत पात्र हैं. विभाग ने बताया कि दिसंबर 2018 से अब तक पात्र किसानों को योजना की 14 किस्तों के माध्यम से 4,645.15 करोड़ रुपये मिले हैं.

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