PM Kisan योजना से 11 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित, जानें अब सरकार की क्या है तैयारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद भवन में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 11.8 करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठाया है. उनकी माने तो इस योजना से सीमांत और कम जोत वाले किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं. उनकी आमदनी पहले के मुकाबले बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक है.

वहीं, अपने संबोधन के दौरान निर्मला सीतारमण ने देश में दूध और डेयरी उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है. भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में 4 प्रतिशत बढ़कर 230.58 मिलियन टन हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी. मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किये जायेंगे.

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किसान कर रहे 16वीं किस्त का इंतजार

दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में घोषित यह योजना दिसंबर 2018 से प्रभावी थी. पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के जरिए ट्रांसफर किया जाता है. अभी तक केंद्र सरकार 15 किस्त जारी कर चुकी है. पिछले साल 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 15वीं किस्त जारी की थी. तब 8 करोड़ से अधिक किसानों ने इसका लाभ उठाया था. अब किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

आयुष्मान योजना पर बड़ा फैसला

साथ ही वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी एक बड़ा एलान किया. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे का विस्तार करने का फैसला लिया गया है. अब आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. दरअसल, पहले उम्मीद की जा ही थी केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना का फंड बढ़ा सकती है. वह फंड को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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