Budget 2024: पीएम आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनाने की घोषणा, वित्त मंत्री ने कहा- किसान निधि ने अन्नदाताओं का जीवन बदला  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना छठा बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों की जीवन शैली को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना में अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे. 

इससे पहले सुबह केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड और पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. ये मोदी सरकार का 12वां बजट (दूसरा अंतरिम बजट) है. सरकार की प्राथमिकता में मजदूर, किसान और महिलाएं हैं. ऐसे में कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है.

2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना में अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे. संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ. 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।"

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पीएम किसान योजना को सबसे सफल बताया 

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पीएम किसान योजना, मुद्रा योजना, फसल बीमा और पीएम स्कूल योजना पीएम श्री  समेत कई कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर बात की. उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है. खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है. 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है. मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है. 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा. हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं. हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है. 

सरकार गरीबी हटाने के लिए काम कर रही 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनधन योजना के तहत आदिवसी समाज तक पहुंचना है. विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है. सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं. सरकार गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है. सरकार ने चुनौतियों का डटकर सामना किया है. ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू किया है. हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है. 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है. 

4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना मिली 

उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्ति बनाने पर जोर दिया है. 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है. आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है. तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं. 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है. तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है. महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं.
 

मोदी सरकार की कोशिश है कि वेलफेयर स्कीम के जरिए आम लोगों को राहत दी जाएगी. किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है. आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाई जा सकती है. हेल्थ सेक्टर में भी सौगात मिल सकती है. किसान, मजदूर और छोटे उद्योगों को भी लाभ दिया जा सकता है.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से पहले शेयर मार्केट से जुड़े निवेशक सतर्क हैं. बेंचमार्क स्टॉक मार्केट खुल गया है. 

बजट क्या होता है? 

आसान भाषा में कहें तो बजट एक तरह से अनुमानित आमदनी और अनुमानित खर्च का ब्यौरा होता है. इसे और आसानी से ऐसे समझिए कि जिस तरह से आप हर महीने अपने घर का बजट बनाते हैं कि कितनी आमदनी है और कितना खर्च करेंगे. इसी तरह सरकार का बजट भी होता है. सरकारी बजट आम तौर पर एक वर्ष के लिए आमदनी और लागत की रूपरेखा होती है. सरकार के बजट की समयसीमा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए निर्धारित होती है. 

अंतरिम बजट 2024 

अंतरिम बजट उस साल लाया जाता है, जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं. अंतरिम बजट में किसी नई योजना की शुरुआत नहीं की जाती है और पहले से चल रही योजनाओं के लिए जरूरी राशि दी जाती है. यह एक तरह का छोटा बजट होता है. यह बजट तब तक मान्य होता है जब तक चुनाव के बाद नई सरकार सत्ता संभाल नहीं लेती. जबकि, अन्य वित्त वर्ष में आम बजट या पूर्ण बजट पेश किया जाता है, जिसे सालाना बजट भी कहा जाता है. 

मोदी सरकार का यह दूसरा अंतिरम बजट है, इससे पहले 2019 में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पियूष गोयल ने बजट पेश किया था.