कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और ओडिशा में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यहां की राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2023 के लिए फसल बीमा प्रीमियम में किसानों का हिस्सा वहन करने का फैसला लिया है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले तीन वर्षों तक राज्य के सभी किसानों को मुफ्त फसल बीमा देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने विभाग की समीक्षा के बाद यह घोषणा की थी.
इस योजना के तहत सहकारिता विभाग 2023 खरीफ सीजन से 2025-26 रबी सीजन तक बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगा. ओडिशा किसानों को मुफ्त फसल बीमा प्रदान करने वाला यह देश का पहला राज्य है." नवीन पटनायक ने कहा कि विभाग किसानों को कम ब्याज दरों पर शॉर्ट टर्म एग्रिकल्चर लोन उपलब्ध करा रहा है. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है. नायक ने कहा कि योजना के तहत 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान 7 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को 16,683.57 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है.
ओडिशा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) बीमा चक्र को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है. यह योजना भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में से चयनित बीमा कंपनियों द्वारा हर 3 साल में एक बार खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) योजना भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रबी 2016 से पीएमएफबीवाई में भाग लेना शुरू किया और पिछले 5 सत्रों के दौरान 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया. रबी 2016-17, खरीफ और रबी 2017, खरीफ और रबी 2018 में 70,27837 किसान शामिल हुए. इस योजना का लाभ देशभर के वे किसान उठा रहे हैं जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है. रबी फसल 2022-23 में फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने दावों की दूसरी खेप की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी है.
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