बिहार को नीतीश की चुनावी सौगात; गया को मिला नया नाम, शहीदों को इतने लाख

शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगाई गई.इसमें मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की गई.साथ ही अब पंचायत सचिव जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे. इसके अलावा, पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर दुकानें खोली जाएंगी. वहीं,कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गया शहर का नाम आधिकारिक तौर पर ‘गयाजी’ कर दिया है.

जीविका का अब होगा,अपना बैंक

मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत किया जाएगा. इससे जीविका का अपना बैंक होगा, जिसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकेंगी. उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं. साथ ही, पूर्व उप-मुख्यमंत्री और सांसद स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा.

शहीदों  के परिवार को मिलेंगे 50 लाख

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपये देगी. यह एक नई योजना है, जिसके तहत शहीदों के परिजनों को यह अनुग्रह राशि दिया जाएगा.इसके लिए गृह विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा नीतीश सरकार ने की है. इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 1,070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. साथ ही, अब दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में सीधे 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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पंचायत सचिव बनाएंगे प्रमाण पत्र

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंपी गई है. इसके साथ ही, राज्य में 1,069 नए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है. इन सभी पंचायत सरकार भवनों में एक-एक सुधा मिल्क पार्लर का निर्माण भी कराया जाएगा.

बिहार में बढ़ रहे कैंसर के मरीज

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर और रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है. इससे कैंसर की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, ताकि मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके.

चुनावी वर्ष में इन विभागों में निकली भर्ती

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई नई घोषणाएं की. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती और प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन किया गया है. साथ ही, सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों समेत अन्य 498 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2023 के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिह्नित कर पुनर्गठन किया गया है.