सोयाबीन किसानों के लिए बड़ा फैसलामध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सोयाबीन की फसल के लिए सरकार ने भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट जारी किया है. इस फैसले पर राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसान हित और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है. उन्होंने प्रदेश के अन्नदाताओं की सोयाबीन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू की है. साथ ही किसान हितैषी अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.
कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन बेचने वाले किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत 8 नवंबर को 4033 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है. यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडियों में बेची है. उन्होंने बताया कि जारी मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर योजना की राशि की गणना की जाएगी.
कृषि मंत्री ने कहा कि भावान्तर योजना को लेकर किसानों में भारी उत्साह है, जो मंडियों में देखा जा रहा है. योजनांतर्गत 9 लाख 36 हजार 352 किसानों ने भावांतर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. ये योजना शुरू से प्रदेश की 243 मंडियो और उप मंडियों में 1 लाख 44 हजार 180 किसानों द्वारा 24 लाख 67 हजार 100 क्विंटल सोयाबीन बेचने के लिए किया गया है. भावान्तर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा, देवास, उज्जैन, इंदौर और आगर में रही. समस्त मंडियों में विपणन की कार्यवाही सुचारू रूप से की जा रही है.
एदल सिंह कंषाना ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है. प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1300 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे. आगामी 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कल्याणकारी योजनाओं और विकास वाली कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए राज्य सरकार सशक्त भारत-सशक्त मध्यप्रदेश के पथ पर अग्रसर है.
बता दें कि सोयाबीन की मध्य प्रदेश में सोयाबीन की MSP 5328 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है. यदि बाजार में इससे कम मूल्य मिलेगा तो अंतर की राशि सरकार "भावांतर योजना" के तहत किसानों को देगी.
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