यूपी में मिलेट्स प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट लगाने का सुनहरा मौका, किसान 10 जुलाई तक करें आवेदन

यूपी में मिलेट्स प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट लगाने का सुनहरा मौका, किसान 10 जुलाई तक करें आवेदन

UP News: कृषि निदेशक डॉ पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि योगी सरकार सांवा, कोदो, मडुवा, संकर ज्वार और संकर बाजरा जैसे पौष्टिक श्रीअन्न फसलों के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित कर रही है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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यूपी में मिलेट्स प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट लगाने का सुनहरा मौका, किसान 10 जुलाई तक करें आवेदनयूपी में श्रीअन्न के कारोबार को बढ़ाने का सुनहरा मौका

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में श्रीअन्न (मिलेट्स) आधारित कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 20 जून से पुनरोद्धार कार्यक्रम चला रही है.  इसी के तहत किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को  मिलेट्स प्रस्करण, पैकेजिंग सह विपणन केंद्र की स्थापना और मिलेट्स मोबाइल आउटलेट/मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना

प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आवेदकों को मिलेट्स प्रसंस्करण एवं पैकिंग केंद्र की स्थापना, मोबाइल आउटलेट, मिलेट्स स्टोर की स्थापना जैसी योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी. इन योजनाओं का उद्देश्य श्रीअन्न आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है.

10 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि

डॉ पंकज कुमार त्रिपाठी के अनुसार, इच्छुक एफपीओ, किसान और स्वयं सहायता समूह कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि-10 जुलाई 2026  जिसके तहत मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट, मोबाइल आउटलेट और स्टोर की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए है.
उन्होंने बताया कि इच्छुक लाभार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें.

श्रीअन्न के कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

कृषि निदेशक डॉ पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि योगी सरकार सांवा, कोदो, मडुवा, संकर ज्वार और संकर बाजरा जैसे पौष्टिक श्रीअन्न फसलों के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित कर रही है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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