50 लाख किसानों के खाते में पहुंची 5000 रुपये सब्सिडी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए 2399 करोड़ रुपये

50 लाख किसानों के खाते में पहुंची 5000 रुपये सब्सिडी, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए 2399 करोड़ रुपये

महाराष्ट्र सरकार ने कपास और सोयाबीन किसानों को सब्सिडी योजना के तहत 2,399 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जो किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी के तहत मिले हैं. राज्य सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी राशि पहुंच गई है.

सब्सिडी योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में 5000 रुपये भेजे गए हैं.

महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना के तहत 2399 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. यह राशि राज्य के करीब 50 लाख किसानों के खाते में पहुंची है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सरकार के इस कदम को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये मिले

महाराष्ट्र सरकार ने कपास और सोयाबीन किसानों के लिए सब्सिडी जारी कर दी है. महाराष्ट्र सरकार ने कपास और सोयाबीन किसानों को एक नई सब्सिडी योजना के तहत 2,399 करोड़ रुपये वितरित किए, जो किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी के तहत दी गई है. एजेंसी के अनुसार 2023 खरीफ सीजन में कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले और इसके लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने वाले किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है.

49 लाख किसानों के खाते में पहुंची राशि

राज्य कृषि विभाग के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि 49,50,000 किसानों को सब्सिडी की राशि मिली, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई और कुल खर्च 2,398.93 करोड़ रुपये रहा है. कृषि विभाग ने बयान जारी कर कहा कि राज्य में कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले 96 लाख किसान हैं, जिनमें से 68,06,923 किसान सब्सिडी पाने के लिए सरकारी पोर्टल पर जानकारी अपलोड की है.

चुनाव से पहले लॉन्च की गई है सब्सिडी स्कीम

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने किसानों को ध्यान में रखकर सब्सिडी योजना की शुरुआत की है. नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस योजना को लॉन्च किया गया है. योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिसके तहत राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है.