सूखा प्रभावित राज्यों को कितना मिला फंड? सरकार ने संसद में दिया 3 साल का हिसाब

अभी संसद सत्र चल रहा है. इसी दौरान 9 दिसंबर को राज्य सभा सदस्य नीरज डांगी ने कृषि मंत्री से सूखा प्रभावित राज्यों को मिले फंड के बारे में जानकारी मांगी. डांगी ने एक प्रश्न में पूछा कि बीते तीन साल के दौरान में हर वर्ष में सरकार द्वारा सूखे से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है. इसका जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में दिया. कृषि मंत्री के जवाब से पता चला कि पिछले तीन साल में सरकार ने एनडीआरएफ के अंतर्गत लगभग 1422 करोड़ रुपये जारी किए हैं जबकि एसडीआरएफ के तहत दी गई राशि 23186 करोड़ रुपये के आसपास है.

संसद में अपने जवाब में कृषि मंत्री ने कहा, राज्य सरकार मुख्य रूप से सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर जरूरी राहत उपाय जारी करने के लिए जिम्मेदार है. राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के रूप में फंड उपलब्ध होता है. एसडीआरएफ के अतिरिक्त गंभीर तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता देने पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी कि NDRF से विचार किया जाता है. नियमों के मुताबिक राज्य सरकार से प्राप्त मांग के आधार पर एनडीआरएफ से फंड जारी करने का निर्णय होता है. 

किस राज्य को कितना फंड

सरकार के मुताबिक पिछले तीन साल में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 और चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जिन सूखा प्रभावित राज्यों ने एनडीआरएफ के तहत सहायता मांगी है, उनका विवरण दिया गया है. पिछले तीन साल में सूखे के लिए एनडीआरएफ के तहत भारत सरकार ने लगभग 1422 करोड़ रुपये जारी किए हैं. 2019-20 में सरकार ने मणिपुर को 34.81 करोड़, राजस्थान को 230.77 करोड़, 2020-21 में राजस्थान को 113.69 करोड़ रुपये और 2021-22 में राजस्थान को 1003.95 करोड़ और नागालैंड को 39.284 रुपये जारी किए. यह राशि लगभग 1422.5 करोड़ रुपये की की है.

कृषि मंत्री के मुताबिक एसडीआरएफ के तहत आंध्र प्रदेश को 2019-20 में 534 करोड़, 2020-21 में 1192 करोड़ और 2021-22 में 1192 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस मामले में सबसे अधिक राशि महाराष्ट्र को 2019-20 में 1803 करोड़, 2020-21 में 3436 करोड़ और 2021-22 में 3436 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश को 2019-20 में 820 करोड़, 2020-21 में 2062 करोड़ और 2021-22 में 2062 करोड़ रुपये दिए गए. मध्य प्रदेश को 2019-20 में 1066 करोड़, 2020-21 में 1941 करोड़ और 2021-22 में 1941 करोड़ रुपये जारी किए गए. 

सरकार का राज्यवार ब्योरा

एसडीआरएफ के तहत बिहार को 2019-20 में 570 करोड़, 2020-21 में 1510 करोड़ और 2021-22 में 1510 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. गुजरात को 2019-20 में 856 करोड़, 2020-21 में 1412 करोड़ और 2021-22 में 1412 करोड़ रुपये दिए गए. ओडिशा को 2019-20 में 909 करोड़, 2020-21 में 1711 करोड़ और 2021-22 में 1711 करोड़ रुपये दिए गए. राजस्थान को 2019-20 में 1340 करोड़, 2020-21 में 1580 करोड़ और 2021-22 में 1580 करोड़ रुपये दिए गए. तमिलनाडु को इन तीन साल में क्रमश: 825 करोड़, 1088 करोड़ और 1088 करोड़ रुपये का फंड जारी हुआ. बंगाल को इन तीन सालों में क्रमश: 628 करोड़, 1078 करोड़ और 1078 करोड़ रुपये दिए गए.