लाखों किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, पशुओं का होगा फ्री में बीमा, आप भी लेना चाहते हैं फायदा तो करें ये काम

राजस्थान सरकार की किसानों के लिए ऐसे तो अनेक योजनाएं हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सरकार ने दो मुख्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार जमकर किया है. राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में भी इन दो योजनाओं को शामिल किया गया है. ये योजनाएं हैं किसानों को दो हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और दुधारू मवेशियों का 40 हजार रुपये तक का बीमा कराने की. राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में भी इन योजनाओं में को शामिल किया गया है.

अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

जानिए अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए?

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में किसानों को दो हजार यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की थी. पिछले महीने शुरू हुए महंगाई राहत कैंप की 10 योजनाओं में से एक यह भी है. अब तक इस योजना में 8,93,416 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. किसानों को दो हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलने से छोटी जोत के किसानों के बिजली बिल लगभग खत्म हो जाएंगे.

अगर आप भी किसान हैं और खेतों पर बिजली के लिए कनेक्शन कराना चाहते हैं तो आप भी अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

दुधारू पशु का हो रहा 40 हजार तक का बीमा

महंगाई राहत कैंपों में पशुपालकों के दुधारू पशुओं का बीमा भी किया जा रहा है. इसमें सरकार निशुल्क पशुओं का बीमा कर रही है. मुख्यमंत्री कामधेनू पशु बीमा योजना नाम से चल रही इस बीमा योजना में कोई भी पशुपालक सिर्फ जन आधार कार्ड के माध्यम से बीमा करा सकता है. राज्य सरकार ने गांव-गांव स्तर पर महंगाई राहत कैंप खोले हैं. कोई भी पशुपालक या किसान अपने जन आधार कार्ड के साथ कैंप में पहुंच कर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है.

इसके लिए कहीं किसी भी तरह की फीस या पैसे नहीं लिए जा रहे हैं. साथ ही अगर आपको अपने आसपास के महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सरकार के बनाई महंगाई राहत पोर्टल पर जाकर नजदीकी कैंप देख सकते हैं. अब तक इस योजना में 79,20,278 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं. 

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प्रीमियम भी सरकार भरेगी, पशु की मौत पर मिलेंगे 40 हजार रुपये

मुख्यमंत्री कामधेनू पशु बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार ही पशुओं के बीमा की प्रीमियम राशि भरेगी. इससे बढ़ती महंगाई से भी पशुपालकों को राहत मिलेगी. प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि राजस्थान सरकार की यह योजना पशुबीमा के क्षेत्र में देश में मील का पत्थर साबित होने जा रही है.

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इसीलिए हम सभी पशुपालकों से कह रहे हैं कि वे 24 अप्रैल से शुरू हुए महंगाई राहत कैंपों में जाकर अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराएं. कटारिया ने कहा कि योजना में अब गायों के साथ-साथ भैंस को भी जोड़ दिया गया है. इससे पशुपालक निश्चिंत होकर पशुधन विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान दे सकेंगे. राजस्थान दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है. हमें यह स्थान हमेशा बरकरार रखना है.