हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदारी करने की घोषणा के बाद अब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों ने भी ऐसी ही मांग उठाई है. किसानों ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में उगाई जाने वाली सभी फसलों को MSP पर खरीदारी का कानून घोषित करे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य में सभी फसलों की खरीदारी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाएगी.
हरियाणा सरकार के इस फैसले की महाराष्ट्र के किसान भी तारीफ कर रहे हैं. महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर जिले के किसान सत्तार पटेल ने हरियाणा सरकार केफैसले पर कहा कि यह किसानों के हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है. हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है. अगर हरियाणा की सरकार यह फैसला लेकर कानून बना सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं.
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किसान ने कहा कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का फैसला सरकार की ओर से लिया जाना चाहिए. सत्तार पटेल ने कहा कि MSP का भाव तय किए जाने के बाद कभी कभार आवक कम होने के कारण फसलों के दाम मार्केट में बढ़ जाते हैं. ऐसे समय में भी किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए ऐसे हालातों के लिए MSP कानून में नियंत्रण होना चाहिए. पटेल ने कहा, महाराष्ट्र सरकार किसानों के वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के लिए योजनाएं बना रही है, लेकिन अब हरियाणा सरकार के इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र राज्य के किसानों में भी MSP को लेकर चर्चा हो रही है. वे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की और से भी अब किसानों के हित के लिए जल्द से जल्द MSP को लेकर निर्णय लिया जाना चाहिए. नहीं तो आने वाले समय में किसानों के गुस्से का सामना सरकार को करना पड़ सकता है.
महाराष्ट्र राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे का क्षेत्र है. इसीलिए इस क्षेत्र में राज्य में खुदकुशी करने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसी क्षेत्र के रहने वाले किसान सुरेंद्र अंबुलगे ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय को लेकर कहा कि मराठवाडा क्षेत्र में एमएसपी जैसे कानून के लागू होने की खख्त जरूरत है. महाराष्ट्र राज्य में खुदखुशी करने वाले किसानों में मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है. सूखे का क्षेत्र होने के कारण यहां उगाई जाने वाली फसलों के उत्पादन में भारी गिटावट देखने को मिलती है. प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस इलाके में खेती करने वाले कई किसान अपनी लगाई हुई लागत भी निकल नहीं पाते. इसीलिए अगर MSP जैसा कानून महाराष्ट्र राज्य में लागू किया जाए तो कम से कम मार्केट में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी से किसान बच जाएंगे. साथ ही उनकी उपज को मिलने वाले कम रेट से उन्हें राहत मिलेगी.
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