किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए नारायणगढ़ में जल्द बनेगी सहकारी चीनी मिल, सीएम सैनी का ऐलान

किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए नारायणगढ़ में जल्द बनेगी सहकारी चीनी मिल, सीएम सैनी का ऐलान

सीएम सैनी ने कहा कि नारयणगढ़ चीनी मिल को बनाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, लेकिन इसमें तेजी लाई जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अब सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि अब तक फसल खरीद के लिए 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. खरीफ सीजन के दौरान अपर्याप्त बारिश के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि बोनस के रूप में किसानों को दी है.

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किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए नारायणगढ़ में जल्द बनेगी सहकारी चीनी मिल, सीएम सैनी का ऐलानहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल बनाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है. यह चीनी मिल जल्द बनेगी. किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार इस मामले पर सक्रियता से चर्चा कर रही  है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. मुख्य सचिव इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से गंभीरता से नजर रख रहे हैं और इस संबंध में तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि या तो इसी वर्तमान मिल को सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित किया जाएगा या फिर दूसरी सहकारी मिल बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस निर्णय को जल्द ही लागू किया जाएगा.

इन परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 43.28 करोड़ रुपये है. इनमें 22.23 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 21.05 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है. उद्घाटन की गई परियोजनाओं में कई नई संपर्क सड़कों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा सड़कों का चौड़ाकरण और नवीनीकरण शामिल है. इसके अलावा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल के अंतर्गत चांदसोली में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया गया. मुख्यमंत्री ने नए बस स्टैंड के निर्माण, वर्कशॉप के नवीनीकरण, नारायणगढ़ की नई कॉलोनियों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने और पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यों की आधारशिला भी रखी.

एक लाख पात्र लाभार्थियों को मिलेगा प्लॉट का कब्जा 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में वे जल्द ही एक लाख पात्र लाभार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा या कागजात सौंपेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सरकार इस वर्ष के भीतर लगभग 77,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि ट्रांसफर करेगी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं  कि वे बचे हुए पात्र लोगों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें ताकि सभी पात्र परिवारों को योजना के तहत उनको घर मिलना सुनिश्चित किया जा सके. 

नारायणगढ़ के विकास के लिए  770 करोड़ रुपये खर्च

नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक दशक में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास' के विजन और 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' की भावना के अनुरूप राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ में पिछले 10 वर्षों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, शैक्षणिक संस्थानों, खेल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, नागरिक अस्पताल के उन्नयन, बिजली सबस्टेशनों के निर्माण और नदियों पर पुलों के निर्माण एवं नवीनीकरण पर लगभग 770 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है.

हरियाणा में 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य में अब सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि अब तक फसल खरीद के लिए 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. खरीफ सीजन के दौरान अपर्याप्त बारिश के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि बोनस के रूप में किसानों को दी है.

नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल से चली आ रही आबियाना प्रथा को भी समाप्त कर दिया है. मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं, किडनी रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी) और पिछड़े वर्गों (बीसी) के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई अलग-अलग पहलों पर भी प्रकाश डाला.

 

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