हरियाणा सीएम ने नमो मोरनी मिशन लॉन्च किया (फोटो/XNayabSainiBJP)मोरनी में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 'नमो मोरनी मिशन' की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को इस मिशन का शुभारंभ करते हुए वर्ष 2029 तक पूरे मोरनी ब्लॉक को जैविक और प्राकृतिक खेती के आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा. इसके तहत किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी पर छोटे कृषि उपकरण, चार आधुनिक प्रयोगशालाएं, जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए अलग मंडी और ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला जिले के मोरनी स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले के दौरान 'नमो मोरनी मिशन' लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर जैविक और प्राकृतिक खेती का आदर्श ब्लॉक बनाना है. इसके लिए किसानों की जरूरत और उनकी जोत के आकार को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 जारी किया. इसके अलावा मोरनी में कृषि, बागवानी और मृदा एवं जल संरक्षण विभागों का संयुक्त कार्यालय स्थापित किया जाएगा. यहां किसानों को विशेषज्ञों की मदद मिलेगी. किसानों को जैविक खाद, बीज और बायो-इनपुट उपलब्ध कराने के साथ प्राकृतिक खेती से जुड़ी तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
मोरनी में मिट्टी की जांच, जैविक विश्लेषण, पोषण संबंधी आकलन और कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूती मिलेगी. पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां खेती में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए छोटे कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला किया गया है.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी के किसानों के उत्पादों को अलग पहचान देने के लिए स्थानीय ब्रांड और बाजार विकसित करने की घोषणा की. इसके तहत जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाए गए उत्पाद 'मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश' ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे. हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को इन उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा.
इसके साथ ही ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप विकसित किया जाएगा. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में जैविक उत्पादों के लिए अलग मंडी भी स्थापित करेगा. इससे स्थानीय किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक व्यवस्थित बाजार मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे मोरनी ब्लॉक को जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा. अगले तीन वर्षों में करीब 5,600 एकड़ जमीन को इस पहल के दायरे में लाने का लक्ष्य है. इसमें 3,360 एकड़ कृषि भूमि और 2,240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा.
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत मोरनी ब्लॉक में काम कर रहे सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा. अभी उन्हें हर महीने 5,000 रुपये मानदेय मिलता है. सरकार ने इसमें 5,000 रुपये अतिरिक्त जोड़ने का फैसला किया है. इसके बाद उनका कुल मासिक मानदेय 10,000 रुपये हो जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मोरनी के किसान इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की हरियाणा इकाई के सहयोग से 'एपिकल रूट कटिंग' तकनीक के जरिए आलू की पौध तैयार कर रहे हैं. इस काम के लिए पॉलीहाउस निर्माण पर सरकार 70 फीसदी सब्सिडी दे रही है, जबकि शेष 30 फीसदी राशि किसानों को लगानी होती है.
उन्होंने बताया कि अब तक मोरनी में 15 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं. इनमें सालाना करीब 15 से 20 लाख आलू के पौधे तैयार हो रहे हैं. इन पौधों की आपूर्ति हरियाणा के किसानों के साथ दूसरे राज्यों में भी की जा रही है. इससे क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी. इसके तहत अब तक करीब 2 लाख किसानों ने लगभग 3 लाख एकड़ जमीन का पंजीकरण कराया है. इनमें से करीब 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं. सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक 1.5 लाख एकड़ जमीन पर वास्तविक प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार करना है.
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 'माटी वंदन पखवाड़ा' की भी शुरुआत की और इसका पोस्टर जारी किया. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे हरियाणा में 15 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक और कृषि वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मिट्टी के संरक्षण और उसके महत्व को लेकर लोगों की भागीदारी बढ़ाना है. विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा. इसमें सिक्किम समेत विभिन्न राज्यों के कृषि वैज्ञानिक प्राकृतिक और जैविक खेती के अपने अनुभव और सफल मॉडल साझा करेंगे.
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