हरियाणा में कोल्‍ड स्‍टोरेज का बिजनेस हुआ आसान, एकमुश्‍त फीस से छुटकारे के साथ भंडारण स्‍लैब में बदलाव

हरियाणा सरकार ने राज्‍य में कोल्‍ड स्‍टोरेज से जुड़ी एकमुश्‍त फीस को स्‍लैब स्‍ट्रक्‍चर में बदल दिया है और भंडारण क्षमता को लेकर भी फैसले लिए हैं. इससे कोल्‍ड स्‍टोरेज मालि‍को को काफी राहत मिलेगी. इसी क्रम में हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की. प्रतिनिधमंडल ने कोल्ड स्टोरेज मार्केट फीस सिस्‍टम को एकमुश्त से स्लैब आधारित स्‍ट्रक्‍चर में बदलने और उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने के निर्णय के लिए सीएम सैनी का आभार जताया.

स्लैब आधारित फीस सिस्‍टम और कोल्‍ड स्‍टोरेज की भंडारण क्षमता के अनुसार स्लैब दर को कम करने से छोटे और मध्यम कोल्ड स्टोरेज माल‍िकों को काफी राहत मिलेगी. नए स‍िस्‍टम के तहत, फीस उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर होगी. इससे छोटे संचालकों पर बोझ कम होगा और साथ ही नए निवेशकों और उद्यमी इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहि‍त होकर आगे आएंगे. 

एसोसिएशन ने सीएम से की थी बदलाव की मांग

मालूम हो कि हरियाणा राज्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर एकमुश्त मार्केट फीस प्रणाली से आ रही कठिनाईयों से के बारे में बताया था. मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बात को सुनने के बाद जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया था.

मुख्यमंत्री ने मार्केट फीस प्रणाली को उद्योग की जरूरत के अनुसार बदलकर यह साबित कर दिया कि उनकी सरकार व्यापार, उद्योग व कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है और यह भी उन्हीं निर्णयों में से एक है.

छाेटे और मध्‍यम संचालकों को होगा फायदा

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के प्रधान और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते  हुए कहा कि यह निर्णय उनकी व्यापार और कृषि हितैषी सोच को दर्शाता है. प्रदेश सरकार के इस निर्णय से ना केवल छोटे एवं मध्यम स्तर के कोल्ड स्टोरेज संचालकों को राहत मिलेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज सेवाओं का विस्तार भी होगा. इससे किसानों को अपनी फसलों के भण्डारण की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र को ओर ज्यादा मजबूती मिलेगी.

 इस मौके पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहुजा, बोर्ड के सीएमईओ सुनील शर्मा, एसोसिएशन के प्रधान बलदेव राज सेठी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.