Horticulture: बिहार में क्लस्टर बागवानी योजना की शुरुआत, 100 एकड़ में होगा विस्तार, ग्रामीण उद्यम को मिलेगा बढ़ावा

बिहार में उद्यानिक फसलों की संगठित और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की है. कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से कुल 4 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की लागत से बागवानी को एक ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा “गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी” पहल को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है.

1 साल में 100 एकड़ क्षेत्र में बागवानी का होगा विस्तार

बिहार में परंपरागत खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों की एक बड़ी आबादी देखने को मिलती है. विशेष रूप से उत्तर बिहार के जिलों में बागवानी किसानों के लिए एक प्रमुख नकदी फसल है. वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत इस योजना का लक्ष्य 100 एकड़ क्षेत्र निर्धारित किया गया है, ताकि गुणवत्ता और परिणामों पर विशेष फोकस किया जा सके. उन्होंने बताया कि विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि योजना का क्रियान्वयन गुणवत्ता आधारित, पारदर्शी और परिणामोन्मुख हो, जिससे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके और किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो.

योजना का लाभ लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

क्लस्टर में बागवानी योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की ओर से कई नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं. इस योजना के अंतर्गत केवल वही क्लस्टर भुगतान के लिए मान्य होंगे, जिनका कुल रकबा 25 एकड़ या उससे अधिक होगा. इसके साथ ही लगाए जाने वाले पौधों में न्यूनतम 75 प्रतिशत उत्तरजीविता सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही इस योजना के तहत गुणवत्ता, निगरानी और पारदर्शिता को मजबूती देने का कार्य भी विभाग की ओर से किया जाएगा.

बागवानी के क्षेत्र में गांव को बनाना है आत्मनिर्भर

वर्तमान समय में खेती के साथ-साथ बागवानी किसानों के लिए आय का एक बेहतर विकल्प बनती जा रही है. इसी कड़ी में कृषि विभाग की ओर से क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की गई है. इस संबंध में कृषि मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि आधारित विकास मॉडल को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है. यह योजना ग्रामीण बिहार में रोजगार, समृद्धि और सम्मान का नया अध्याय लिखेगी और “गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी” को वास्तविक अर्थों में साकार करेगी.