बंगाल के किसानों को डबल राहत, PM-KISAN में ₹9000 और बिजली पर ₹2 की सब्सिडी

बंगाल के किसानों को डबल राहत, PM-KISAN में ₹9000 और बिजली पर ₹2 की सब्सिडी

पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. करीब 4 लाख किसानों को बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देने की घोषणा की गई है. किसानों को PM-KISAN के तहत 9,000 रुपये की सहायता मिलेगी. सरकार ने किसानों का पूरा धान खरीदने और 2,700 रुपये प्रति क्विंटल MSP सुनिश्चित करने की बात कही है.

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बंगाल के किसानों को डबल राहत, PM-KISAN में ₹9000 और बिजली पर ₹2 की सब्सिडीबंगाल में सरकार ने किए कई बड़े ऐलान (File Photo)

पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए बिजली सब्सिडी और आर्थिक सहायता से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के करीब 4 लाख किसानों को बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने यह घोषणा पूर्ब बर्धमान जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान की.

PM-KISAN में किसानों को मिलेंगे 9 हजार रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को PM-KISAN के तहत मिलने वाली सहायता को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा. मौजूदा केंद्रीय PM-KISAN सहायता 6,000 रुपये सालाना है, जबकि पश्चिम बंगाल के 2026-27 बजट में राज्य की ओर से 3,000 रुपये अतिरिक्त देने का प्रावधान बताया गया है. इस तरह राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार किसानों को केंद्र और राज्य की सहायता मिलाकर सालाना 9,000 रुपये की मदद मिलेगी.

किसानों का पूरा धान खरीदने का दावा

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की ओर से बेचा जाने वाला पूरा धान खरीदेगी. उन्होंने 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि धान की खरीद में बिचौलियों या एजेंटों के लिए जगह नहीं होगी.

किसानों के लिए बिजली खर्च कम करने की तैयारी

2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी का ऐलान किसानों के खेती से जुड़े बिजली खर्च को कम करने के उद्देश्य से किया गया है. राज्य सरकार के अनुसार इसका लाभ करीब चार लाख किसानों को मिलेगा. इससे सिंचाई और खेती में बिजली के इस्तेमाल का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.

किसानों की आय और फसल खरीद पर सरकार का फोकस

सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ उनकी फसल की खरीद पर भी जोर दिया है. PM-KISAN की बढ़ी हुई सहायता और धान की खरीद के ऐलान के साथ सरकार ने खेती से जुड़े खर्च को कम करने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक बैठक के दौरान चालू वित्त वर्ष में एक लाख नौकरियां देने की बात भी दोहराई. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी. (PTI)

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