MP विधानसभा के बाहर विपक्ष का भारी हंगामा, हाथों में खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर पहुंचे

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा. सोमवार को छिंदवाड़ा कफ सिरप त्रासदी को लेकर प्रदर्शन करने के बाद आज कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसान संकट को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया.इस दौरान कांग्रेस विधायक अपने हाथों में किसानों के खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर आए थे.

किसान विरोधी है BJP सरकार- कांग्रेस

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया है. साथ ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है. कांग्रेस ने कहा कि सत्ताधारी सरकार भावांतर का झुनझुना बजाते रहे और किसान के खेत को 'भाजपा सरकार रूपी चिड़िया चुग गई'.

"खेतों को भाजपा रूपी चिड़िया साफ कर चुकी है"

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि  किसानों के हितों की रक्षा न कर पाना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. किसानों के खेत भाजपा सरकार रूपी चिड़िया पहले ही साफ कर चुकी है. ये बस किसानों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगी. इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी. इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी.

पहले दिन भी कांग्रेस ने किया था हंगामा

इससे पहले सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जहरीली कफ सिरप त्रासदी को लेकर सदन में हंगामा किया था. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कल भी सदन में कहा था कि लगातार हुई त्रासदियों पर सरकार की चुप्पी अमानवीयता की पराकाष्ठा है. उन्होंने 22 से अधिक मासूमों की मौत पर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी.

नर्मदा किनारे से आदिवासियों को हटाए जाने पर बवाल

कांग्रेस विधायक सी महेश पटेल ने नर्मदा किनारे आदिवासियों को बेदखल करने का मुद्दा सदन में उठाया. कृष्ण कल में पूजा की वन विभाग ने नर्मदा के 5 किलोमीटर के किनारे रहने वाले आदिवासियों को हटाए जाने का आदेश जारी किया है. जबकि मुख्यमंत्री सदन में ही कह चुके हैं कि आदिवासियों को नहीं हटाया जाएगा तो फिर इस तरह के आदेश क्यों जारी किए जा रहे हैं.