किसान कर्जमाफी पर अगले साल फैसला लेगी महाराष्ट्र सरकार, बच्चू कडू से मीटिंग के बाद बोले फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अगले साल 30 जून तक किसान कर्ज माफी पर फैसला लेगी. उन्होंने यह बात पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कही. कडू किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. मुख्यमंत्री और कडू की यह बैठक मुंबई के सह्याद्री गेस्टहाउस में हुई. फडणवीस अमरावती के आधिकारिक कार्यक्रमों के बाद मुंबई पहुंचे थे.

फिलहाल बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने पर ध्‍यान: सीएम

फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था. उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता किसानों के बैंक खातों में बाढ़ राहत की राशि पहुंचाना और रबी बुवाई की तैयारी करवाना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्ज वसूली जून में होगी. अब तक 8500 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 6000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं. अगले 15 दिनों में 90 फीसदी किसानों को राशि मिल जाएगी. प्रदर्शनकारियों ने इस बात को सकारात्मक रूप से लिया है.

अप्रैल 2026 में समिति सौंपेगी रिपोर्ट, जून में फैसला होगा

फडणवीस ने बताया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व उनके प्रमुख आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी कर रहे हैं. यह समिति किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाएगी. समिति को अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसके बाद 30 जून तक कर्ज माफी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

कर्जमाफी की तारीख तय होने पर संतुष्टि: कडू

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपज खरीद केंद्र शुरू हो गए हैं. किसानों को अपनी फसल उन्हीं केंद्रों पर देनी चाहिए जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान करते हैं. बच्चू कडू ने कहा कि वे बैठक के परिणाम से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि अब कम से कम कर्ज माफी के फैसले की तारीख तय हो गई है. आगे की रणनीति किसान नेताओं से चर्चा के बाद तय की जाएगी.

इससे पहले अमरावती में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार किसानों के साथ है और उनके हित में सर्वश्रेष्ठ समाधान निकालने की कोशिश कर रही है. फडणवीस ने किसान नेताओं से अपील की थी कि वे आंदोलन के बजाय मुंबई आकर बातचीत करें, ताकि आम जनता को असुविधा न हो और कोई भी “राजनीतिक स्वार्थी तत्व” इसका फायदा न उठा सके. (पीटीआई)