किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे... शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट भी पहुंचीं, बड़े प्रदर्शन की तैयारी

लंबे वक्त से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को शनिवार को 200 दिन पूरे हो गए हैं. शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं. इस बीच जानकारी आ रही है कि ओलंपियन विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची हैं. बताया जा रहा है कि कार्यक्रमों के दौरान महिला पहलवान विनेश फोगाट को किसानों द्वारा सम्मानित किया जा सकता है.

प्रदर्शन के 200 दिन पूरे

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन बहुत तीव्रता से चल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनके संकल्प की परीक्षा ले रही है और उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. पंधेर ने आजतक से कहा, ''हम एक बार फिर सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे.'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन के 200 दिन पूरे होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

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किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "...मैं शंभू मोर्चा के मंच से बोल रहा हूं, 200 दिन पूरे होने पर सभी तैयारियां चल रही हैं. लाखों किसान यहां और खनौरी और अन्य बॉर्डर पर जुटेंगे. हमें विनेश फोगाट का संदेश मिला है, वह भी यहां पहुंचेंगी, हम उनका सम्मान करेंगे...आज हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि यह रास्ता खोला जाए और हमें दिल्ली जाने दिया जाए, जहां हम शांतिपूर्वक एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ-साथ अन्य मांगें भी कर सकें...इस मंच से नई घोषणाएं भी की जाएंगी..."

कंगना पर कार्रवाई की मांग

वहीं, किसानों ने बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कंगना रनौत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया है, जिनकी टिप्पणियों ने पहले किसान समुदाय के बीच विवाद और विरोध को जन्म दिया है.

अगले कदम की करेंगे घोषणा

किसानों ने आगामी हरियाणा चुनावों के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करने का भी संकेत दिया है. वे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भूमिका निभाने के अपने इरादे पर जोर देते हुए आने वाले दिनों में अपने अगले कदम की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं.

बता दें कि पुलिस-प्रशासन द्वारा किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद से किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं. प्रदर्शनकारी अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.