हरियाणा में और उग्र हुआ किसान विरोध प्रदर्शन, हिसार में पुलिस ने दागे आंसू गैस के के गोले   

हरियाणा के हजारों किसान खनौरी सीमा की ओर मार्च में भाग लेने के लिए केहरी चोपटा में एकत्र हुए. किसान यूनियनों और खाप पंचायतों ने किसानों से केहरी चोपता में इकट्ठा होने का आह्वान किया, जो अब तक एक महत्वपूर्ण सामूहिक कार्रवाई की तरफ इशारा करता है. यह कदम क्षेत्र में चल रहे कृषि मुद्दों पर किसानों और स्थानीय अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव और गतिरोध को सामने लाता है. जवाब में, हिसार पुलिस ने अर्धसैनिक इकाइयों की अतिरिक्त टुकड़‍ियों के साथ पर्याप्त बल तैनात किया है. दावा किया जा रहा है कि बढ़े हुए सुरक्षा उपाय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक निवारक प्रतिक्रिया है. 

पुलिस की कार्रवाई से बढ़ा तनाव 

पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर-बितर करने का जो तरीका अपनाया गया, उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. इसकी वजह से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. तैनाती तेजी से बढ़ी क्योंकि पुलिस ने किसानों की लगातार बढ़ती भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयास में आंसू गैस छोड़ी. कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आंसू गैस के उपयोग को एक कठोर दृष्टिकोण के रूप में देखा गया है. इसकी वजह से किसानों में और अधिक आक्रोश भड़क रहा है. इस घटना ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों और किसानों के बीच बढ़ते टकराव को और बढ़ा दिया. 

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खनौरी बॉर्डर तक मार्च की योजना 

एक संघर्ष जो कभी सौहार्दपूर्ण था अब धीरे-धीरे एक कड़वे गतिरोध में बदल गया. जैसे-जैसे माहौल तनावपूर्ण होता गया, पुलिस स्थानीय कृषि नेताओं को हिरासत में लेने लगी, जिससे अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके परिणामस्वरूप पथराव शुरू हो गया, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ गई. मूल रूप से खनौरी सीमा की ओर एक शांतिपूर्ण मार्च की योजना बनाई गई थी.  इसके बाद हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी से यह संघर्ष एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया. 

जल्‍द ध्‍यान देने की जरूरत 

हरियाणा में हालात लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. किसानों और स्थानीय अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव को हिंसा में बदलने से रोकने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है. किसानों के बीच बढ़ता असंतोष एक ऐसी दुर्दशा है जिस पर दमन की नहीं, बल्कि तत्काल ध्यान देने और बातचीत की जरूरत है. इन विरोध प्रदर्शनों का दायरा और तीव्रता मूल कारण को संबोधित करने के लिए लंबी बातचीत की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए किसान के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. 

(अनमोल बाली)

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