Revenue Matters : यूपी में जमीन की पैमाइश से लेकर नामांतरण जैसे काम अब होंगे मिशन मोड में

यूपी में चल, अचल संपत्ति का नामांतरण कराने से लेकर पैमाइश कराने तक, राजस्व संबंधी सभी काम अब कतई लंबित न रहें. यह आदेश पारित करते हुए Yogi Govt ने राजस्व विभाग को पैमाइश, नामांतरण और वरासत सहित अन्य कामों को अभियान चलाकर तत्काल समाधान कराने को कहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर या गांव में Encroachment या अवैध कब्जों के मामलों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कब्जा हटाने और कब्जेदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करने को कहा है. इतना ही नहीं जमीन की नियमसंगत पैमाइश के काम में होने वाली अनावश्यक देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों में गैरजरूरी विवाद उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आया जाए. गौरतलब है कि यूपी में राजस्व विभाग के कर्मचारी किसानों को जमीन की पैमाइश करने से लेकर वरासत या नामांतरण के मामलों में ग्रामीणों का जमकर शोषण करते हैं. राज्य सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल IGRS पर इसकी लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीएम योगी ने विभाग को इस स्थ‍िति को दूर करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

चकबंदी मामलों की होगी समीक्षा

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने किसानों की कृष‍ि भूमि आसपास ही मौजूद होने का हवाला देते हुए चकबन्दी के मामलों की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में चकबंदी का काम लंबित है, उनमें सावधानी के साथ इस काम को तत्काल पूरा कराया जाए.

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बैठक में सीएम योगी ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए कहा कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक) कानूनगो और लेखपाल की Vacant Posts पर शीघ्र भर्ती की जाए. उन्होंने कहा कि इन विभागों में जब तक क्षमता के मुताबिक कर्मचारी तैनात नहीं होंगे, तब तक जनता से जुड़े ये जरूरी काम समय से पूरे नहीं हो पाएंगे.

उन्होंने राज्य में तैनात मंडलायुक्तों से तहसील एवं जिला स्तर पर ज़ोन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ अपने क्षेत्राधीन सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों और मालखानों का औचक निरीक्षण करने को भी कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों का जनता से संवाद बनाए रखने का हर संभव प्रयास जारी रखना जरूरी है. इसके लिए वे जनता की परेशानियों को सुनें और मेरिट पर उनका समाधान कराएं.

अवैध खनन पर सख्त हुए सीएम

सीएम योगी ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए Zero Tolerance की नीति पर काम करने के आदेश का पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में पैमाइश में देरी से लेकर अवैध खनन तक, राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर इनके निस्तारण के लिए तेजी से निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं. उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि Illegal Possession के मामले निस्तारित होने के बाद दोबारा अवैध कब्जा हो जाता है. ऐसी हर गतिविधि के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाए.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं. इसलिए हर हाल में इनका समयबद्ध निस्तारण होना ही चाहिए. व्यापक जनहित से जुड़े इन मामलों को अनावश्यक लंबित रहने पर मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं.

बैठक में राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व और पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों का जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए.

तय समय में हों जनता के काम

उन्होंने कहा कि सभी संबद्ध अधिकारी लोगों की परेशानियों को सुनें और एक तय समय सीमा के भीतर मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण कराएं. चकबन्दी के कामों की गहन समीक्षा करने पर जोर देते हुए योगी ने कहा कि जहां कहीं भी चकबन्दी हो रही है, अथवा लंबित है, उसे सावधानी के साथ नियमों के अनुरूप पूरा किया जाए. इस काम को Time Bound Manner में पूरा किया जाए.

उन्होंने इस विषय में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्व परिषद के महत्व काे बरकरार रखने की जरूरत पर बल दिया. याेगी ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद को प्रभावी निकाय बनाने की दिशा में हरसंभव जरूरी उपाय करने होंगे.

बैठक में उन्होंने सभी जिलों के मानचित्र को भी अपडेट करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे अवैध खनन की गतिविधियों अलर्ट होकर रोकने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि अवैध खनन के मामलों में छापेमारी की कार्रवाई पूरी तैयारी से हो और एक व्यवस्थित Task Force द्वारा ही यह कार्रवाई की जाए.