तेलंगाना के किसानों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज यानी गुरुवार को राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्य में किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की जाएगी. इस ऋण माफी योजना का लाभ राज्य के लगभग 70 लाख किसानों को मिलेगा. यह ऋण माफी रेवंत रेड्डी के उस चुनाव वादे का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद वे राज्य के किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति दिलाएंगे. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पहले घोषणा की थी कि सरकार 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी लागू करेगी. इसके तहत आज शाम 4 बजे किसानों के खातों में एक लाख रुपये तक की कर्जमाफी की राशि जमा कर दी जाएगी.
]पीटीआई' की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है, उनके खातों में कुल 7,000 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे. जुलाई के अंत तक 1.5 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ कर दिए जाएंगे और अगस्त में दो लाख रुपये तक के ऋण माफ होने पर ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. सीएम रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया है कि "रायथु वेदिकास" में कृषि ऋण माफी योजना के लाभार्थियों की एक सभा का आयोजन किया जना चाहिए. इस सभा में संबंधित जिले के मंत्रियों विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए और किसानों के साथ उनकी खुशी को साझा करना चाहिए.
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शाम में होने वाले प्रमुख कार्यक्रम से पहले डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क आज सुबह बैंकरों के साथ बैठक की और तमाम पहलुओं पर चर्चा की. इसके अलावा ऋण माफी को लेकर अगर जिला कलेक्टरों की तरफ से कोई सवाल या संदेह उठाया जाता है तो उसका समाधान करने के लिए सचिवालयों में एक वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया जाएगा. ऋण माफी को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड का उपयोग केवल परिवार की पहचान के लिए किया जाता है. राज्य में कुल राशन कार्डों की संख्या 90 लाख है और बैंक ऋण वाले किसान खातों की संख्या केवल 70 लाख है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 6.36 लाख किसान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्होंने कृषि ऋण लिया है, वे भी कृषि ऋण माफी का लाभ उठाने के पात्र हैं.
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तेलंगाना के किसानों को ऐसे समय में यह राहत दी जा रही है जब यहां के किसान फसल नुकसान झेल रहे हैं साथ ही एमएसपी पर धान बेचने के लिए भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. कई जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. इसके कारण किसान लोन चुका पाने में असमर्थ साबित हो रहे थे, ऐसे समय में ऋणमाफी का लाभ मिलने से किसानों को काफी राहत मिलेगी. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार किसानों को धोखा देने का आरोप सरकार पर लग रहा था. बता दें कि लोन माफी योजना लोकसभा चुनावों के दौरान एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन गई, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कांग्रेस पार्टी पर अपने पहले के वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था.
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