
राजस्थान सहित पूरे देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन केन्द्र सरकार का कहना है कि उसके पास कर्जमाफी के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. अकेले राजस्थान के किसानों पर 1,47,538.62 करोड़ रुपये का कर्ज है. प्रदेश के 99,97692 किसानों पर ये कर्ज है. हालांकि कर्ज के मामले में सबसे टॉप पर तमिलनाडू राज्य है. ये कर्ज किसानों ने कृषि संबंधित कामों के लिए वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिया हुआ है. लोकसभा में किसानों की कर्जमाफी से संबंधित यह प्रश्न नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगाया है.
जिसका जवाब केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने दिया है. किसानों पर कर्ज के आंकड़े 30 जून 2023 तक के हैं.
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में सवाल पूछा कि राजस्थान सहित देश के किसानों पर बकाया कृषि ऋण का ब्योरा क्या है? साथ ही किसानों की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए क्या सरकार का राजस्थान सहित कर्ज माफी कोई रूपरेखा तैयार करने का विचार है? इस पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने किसानों पर कर्ज के आंकड़ों को राज्यवार पेश किया. साथ ही कहा कि किसानों की कर्जमाफी के लिए फिलहाल कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है.
आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किसानों पर 1,47,538.62 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है. इसमें वाणिज्यिक बैंकों में 108761.67 करोड़, सहकारी बैंकों में 15337.04 करोड़ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 23439.90 करोड़ का कृषि कर्ज किसानों पर बकाया है.
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सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की पक्षधर है. देश में किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर मजबूर हैं. बेनीवाल ने कहा की सरकार जब धन्ना सेठों का कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी भी एक बार सरकार को करनी चाहिए.
बेनीवाल के सवाल के जवाब के अनुसार तमिलनाडु के किसानों पर सबसे अधिक 347217.73 करोड़ का कृषि कर्ज है. वहीं, आंध्रप्रदेश के किसानों पर 2,43,073.03 करोड़ रुपये, कर्नाटक के किसानों पर 180986.97 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के किसानों पर 161471.09 करोड़ रुपये, उत्तरप्रदेश के किसानों पर 171510.92 करोड़ रुपये, हरियाणा में किसानों पर 76630.91 करोड़ रुपये और पंजाब के किसानों पर 73673.62 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है.
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हाल ही में राजस्थान विधानसभा में सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के आंकड़े रखे थे. सहकारिता मंत्री ने तीन वर्षों में राज्य में ऋणमाफी योजना से लाभान्वित किसानों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में कुल 42 हजार 866 किसानों का 325.14 करोड़ रुपये का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की ऋण माफी कर कृषकों को लाभान्वित किया गया है.
इसी तरह वर्ष 2021-22 में एक हजार 83 कृषकों का 49.83 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 7 हजार 34 कृषकों का 35.63 करोड़ की ऋण माफी कर किसानों को लाभान्वित किया गया है.
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