Punjab Budget 2026: CM सत्कार योजना का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, जानिए कृषि से जुड़े ऐलान

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आखिरी बजट पेश किया है. पंजाब विधानसभा के बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए. इसी के साथ 2026 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और महिलाओं  पर विशेष जोर दिया गया है. सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा के साथ पहले से चल रही योजनाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है. वहीं, मान सरकार ने मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना लागू करने की घोषणा की है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 2,60,437 करोड़ रुपये का पेश करते हुए कहा कि पंजाब की जनता से किए गए हर वादे को पूरा किया गया है.

कृषि और किसानों के लिए बड़े ऐलान

पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार ने 15,377 करोड़ रुपये का बजट कृषि क्षेत्र के लिए रखा है. किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 7,715 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनों पर 600 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. वहीं, धान की सीधी बुवाई (DSR) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी. सरकार फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है, ताकि किसान पारंपरिक फसलों के अलावा अन्य फसलों की खेती भी कर सकें.

महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपये

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि राज्य की महिलाओं को मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे. योजना के तहत भगवंत मान सरकार इस योजना के तहत पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. बता दें कि 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होगी. 

बागवानी को बढ़ावा देने की योजना

राज्य सरकार ने बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है, जिसमें JICA का सहयोग भी मिलेगा. सरकार का लक्ष्य फल और सब्जियों के क्षेत्रफल को मौजूदा 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है.

पशुपालन और डेयरी सेक्टर में विस्तार

डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 2000 से अधिक नई डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं. डेयरी किसानों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता देने की योजना है. इसके साथ ही मछली पालन और जलीय कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने सड़कों और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है. राज्य में 68,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 40,103 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और अपग्रेड का काम किया जाएगा. मनरेगा के तहत 223 लाख मजदूरी दिवस का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1 लाख नए घर बनाने की योजना है.