वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का सुनहरा मौका, ओडिशा में किसानों को मिलेगी 10 लाख की सहायता

ओडिशा में पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है. इसी के तहत यहां पर अब गौशालाओं के संरक्षण को लेकर और उनके बेहतर संचालन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं. इन्हीं प्रयासों के तहत अब गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापाना किए जाने की तैयारी चल रही है. राज्य में वर्मी कंपोस्ट गोधन इकाईयों लगाने के लिए 58 गौशालाओं और किसानों को स्वीकृति दी गई है. मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग की तरफ से यह आर्थिक मदद किसानों और गौशालाओं को दी जाएगी. 

विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि और एफई, मत्स्य पालन और एआरडी विभाग के मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने गौशालाओं और किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपा. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पशु और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. राज्य सरकार मवेशियों के कल्याण के लिए गौशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. राज्य सरकार अपनी गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट गोधन इकाइयों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है. 

ये भी पढ़ेंः जैविक और प्राकृतिक खेती के नारे के बीच बढ़ गई रासायनिक उर्वरकों की बिक्री, आयात में आई कमी

गौशालाओं को प्रदान की जाएगी 10 लाख की वित्तीय सहायता

इस योजना का लाभ गौशालाओं के अलावा पशुपालक और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य भी उठा सकते हैं. सहायता राशि 50 प्रतिशत एवं अधिकतम रुपए दो भी होगा दिए जाएंगे. इसके तहत गोबर और मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन के लिए वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए गौशालाओं को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.कृषि मंत्री ने कहा कि यह एक बेहतरीन पहल है. वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कर गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और पशुपालक अपनी आय बढ़ा सकते हैं.वर्मीकम्पोस्ट जैविक खेती को भी बढ़ावा देगा और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा. 

ये भी पढ़ेंः अब घर बैठे मोबाइल से ऑपरेट कर सकेंगे ट्यूबवेल, रात भर जागकर सिंचाई करने का झंझट खत्म

पशुपालकों को राहत देने के लिए उठाए गए कदम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणेद्र प्रपात स्वैन ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में नई गौशालाओं की स्थापना में सहायता करने के अलावा, पंजीकृत गौशालाओं को उनके रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है. इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 9 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. इसके अलावा, किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 314 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट शुरू की गई हैं. इसी प्रकार, राज्य में शहरी क्षेत्रों में पशु चिकित्सा एम्बुलेंस यूनिट भी प्रदान की गई हैं.