कैलारस शुगर मिल शुरू कराने की मांग तेज, किसानों के बीच पहुंचे जीतू पटवारी; आंदोलन की चेतावनी

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कैलारस सहकारी चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है. जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पिछले कई दिनों से कारखाना शुरू कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं. उनके समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कैलारस पहुंचे और किसानों के साथ बैठकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया. जीतू पटवारी ने कहा कि जब तक कैलारस का शुगर मिल शुरू नहीं होता, तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जौरा या मुरैना के किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे चंबल क्षेत्र के किसानों से जुड़ा मुद्दा है.

सरकार को फैसला लेने की मांग

जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए और चीनी के कारखाने को दोबारा शुरू करने के लिए जल्द फैसला लेना चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कारखाना शुरू करने को लेकर जल्द कोई ठोस घोषणा नहीं की, तो पूरे मुरैना जिले में बंद का आह्वान किया जाएगा. पटवारी ने कहा कि किसान इस आंदोलन को गांवों और बाजारों तक ले जाने के लिए तैयार हैं.

राहुल गांधी के आने की बात कही

आंदोलन के दौरान कांग्रेस की ओर से यह भी बताया गया कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पंकज उपाध्याय से फोन पर बात की है. दोनों नेताओं ने अनशन कर रहे विधायक का हौसला बढ़ाया और किसानों की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही. जीतू पटवारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी खुद कैलारस पहुंचकर किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं. उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है.

कांग्रेस नेताओं और किसानों की मौजूदगी

जीतू पटवारी के कैलारस पहुंचने के दौरान कांग्रेस के कई विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. सभी ने चीनी कारखाने को जल्द शुरू कराने की मांग का समर्थन किया. जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है, तो यह आंदोलन सिर्फ मुरैना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सकता है. उन्होंने सरकार से किसानों के हित में जल्द निर्णय लेने की अपील की. (हेमंत शर्मा की रिपोर्ट)