Mango Price: जल्‍दी आए मॉनसून से आम उत्‍पादक किसानों को लगा झटका! जानिए क्‍यों गिरी कीमतें

फलों का राजा आम यूं तो स्‍वाद से सबका दिल जीतने के लिए पहचाना जाता है, लेकिन इन दिनों इसे उगाने वाले किसानों के मुंह का स्‍वाद खराब कर दिया है. वजह है उपज की कम कीमत. इस सीजन आम क अच्‍छी फसल अच्‍छी हुई है और कटाई भी जल्‍दी हुई है, जिसके कारण आम की खेती करने वाले प्रमुख राज्‍यों में दशहरी, तोतापुरी और हिमसागर जैसी प्रमुख आम किस्मों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आम की सप्‍लाई बढ़ने से पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों को 30 प्रतिशत कम कीमत मिल रही है.

सप्‍लाई बढ़ने से गिरे आम के दाम

फाइनेंशि‍यल एक्‍सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबि‍क, भारतीय आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष एस इंसराम अली ने बताया मॉनसून के जल्‍दी आगमन के चलते फलों की तुड़ाई जल्‍दी हुई और आम की सप्‍लाई बढ़ गई है, जिसके चलते सबसे बड़े आम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले आम का भाव 30 प्रतिशत से ज्‍यादा गिर गए हैं. 

इंसराम अली ने बताया कि बाजार में अभी दशहरी आम का भाव 25 से 30 रुपये प्रति किलो चल रहा है, जबकि‍ पिछले साल कीमतें 45 से 50 रुपये किलो तक थी. वहीं, इस किस्‍म की खुदरा कीमतें 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जो पिछले साल 70 रुपये प्रति क‍िलोग्राम तक पहुंच गई थीं.

यूपी में 10 लाख टन ज्‍यादा उत्‍पादन का अनुमान

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्‍तर प्रदेश में भारत के कुल उत्पादन का लगभग 25 फीसदी आम उत्‍पादन होता है. व्यापार सूत्रों ने बताया कि इस साल यूपी आम का उत्पादन 35 लाख टन रहने की उम्‍मीद है. पिछले साल 25 लाख टन उत्‍पादन हुआ था. अनुमान सही निकलता है तो यह सीधे 10 लाख टन की वृद्धि होगी.

अब भाव बढ़ने के आसार नहीं

वहीं, प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल पश्चिम बंगाल में भी हिमसागर किस्म के आम की खुदरा कीमतें कीमते काफी कम हो गई हैं. पिछले साल इस आम का भाव 80 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो इस साल गिरकर 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. व्यापार सूत्रों का कहना है कि एक महीने में हफ्तों में आम का मौसम खत्म हो जाएगा और इस दौरान कीमतों में बहुत उछाल आने के आसार नहीं हैं.

कर्नाटक के आम किसानों को मुआवजा

वहीं, कर्नाटक के किसानों को भी काफी समय तक तोतापुरी आम की कम कीमतों के चलते नुकसान का सामना करना पड़ा. जिसके बाद आम किसानों ने और संगठनों ने कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत किसानों को राहत देने का ऐलान किया है. अब केंद्र और राज्‍य सरकार दोनों मिलकर किसानों को नुकसान के अंतर का भुगतान करेगी.